सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत युवा मानव अधिकार रक्षक (YHRD ) हरूको क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा, नेटवर्किङ र संरक्षण सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित पाँचदिने आवासीय तालिम कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। RYOM नेपालको आयोजनामा तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ( NHRC ) सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा सम्पन्न उक्त तालिम २७ देखि ३१ डिसेम्बर २०२५ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो।
रोयम–नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेको सभा अध्यक्षतामा भएको तालिमको उद्देश्य स्पष्ट पार्दै युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धि गरी अधिकार वकालतलाई सुरक्षित र दिगो बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
सो तालिमको उद्घाटन कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मा. विनोदकुमार शाह ले पानसमा दियो बालेर गर्नुभएको हो।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य मा. उर्मिला विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता मा. कृष्णबहादुर हमाल, योजना आयोग सदस्य मा. अशोकनाथ योगी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुधिरराज शाही लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।
तालिममा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट छनोट गरिएका २५ जना युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सहभागिता रहेको हो ।
तालिमको पहिलो दिन परियोजना प्रस्तुतीकरणसहित कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो। उद्घाटन सत्रमा तालिमको समग्र उद्देश्य, अपेक्षित उपलब्धि तथा सहभागीहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पारिएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थाबारे YHRD नेटवर्किङ र क्षमता निर्माणसम्बन्धी सिंहावलोकन प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै आयोजकहरूद्वारा तालिम अवधिभर पालना गर्नुपर्ने सदन नियम, अपेक्षित व्यवहार र वित्तीय प्रक्रियाबारे जानकारी गराइएको थियो।
तालिमका विभिन्न सत्रहरूमा मानव अधिकार र मानव अधिकार रक्षकको अवधारणा, तिनको अर्थ र महत्त्व, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजहरू, राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि दायित्वहरूबारे गहिरो मंथन गरिएको थियो। मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणका लागि उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, युरोपेली संघको रोडम्याप तथा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी घोषणापत्र १९९८ को विस्तृत चर्चा गरिएको थियो।
त्यसैगरी, युवा मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण, उनीहरूले काम गरिरहेको सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भ, थ्ज्च्म् हरूबीचको अन्तरविभाजन, विद्यमान मुद्दा र चुनौतीहरू तथा भावी बाटोबारे प्रस्तुतीकरण, समूह कार्य र अन्तरक्रियात्मक छलफलहरू सञ्चालन गरियो।
दोस्रो दिन कर्णाली प्रदेशका महिला तथा अन्य मानव अधिकार रक्षकहरूले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्दै मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दा भोग्नुपरेका जोखिम, चुनौती र त्यसबाट सिकाइ साझा गरे। साथै, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी सत्रमा डिजिटल जोखिम, साइबर अपराध, नेपालमा प्रचलित साइबर सुरक्षा कानून, अभ्यास र संयन्त्रबारे जानकारी दिइयो। थ्ज्च्म् हरूका लागि साइबर सुरक्षाका चुनौती र भविष्यको मार्गबारे व्यावहारिक अभ्याससमेत गराइएको थियो।
तेस्रो र चौथो दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका, मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणसम्बन्धी सरकारी निर्देशन २०७७, जोखिम मूल्याङ्कन, सुरक्षा योजना, कार्य वातावरणको विश्लेषण, राज्यको जवाफदेहिता, अनुगमन तथा तथ्य पत्ता लगाउने विधि, रिपोर्टिङ संयन्त्र र सुरक्षा सरोकारहरूमा केन्द्रित सत्रहरू सञ्चालन गरिए। साथै मनोसामाजिक कल्याण, आघात–सूचित हेरचाह तथा YHRD हरूका लागि मनोसामाजिक सहयोग र रेफरल संयन्त्रको आवश्यकताबारे व्यावहारिक छलफल भयो।
पाँचौँ तथा अन्तिम दिन स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका मानव अधिकार रिपोर्टिङ संयन्त्र, विशेष प्रतिवेदकहरूको व्यवस्था,UPR रिपोर्टिङबारे ज्ञान अभिवृद्धि गरियो। अन्तिम सत्रमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत सुरक्षा योजना तयार पार्ने व्यावहारिक अभ्यास गरिएको थियो।
कार्यक्रमको समापन सत्रमा सहभागीहरूले तालिमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र सिकाइलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोजकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे। आयोजक संस्थाले आगामी दिनमा पनि कर्णाली प्रदेशका युवा मानव अधिकार रक्षकहरूसँग सहकार्य गर्दै संरक्षण, सशक्तिकरण र नेटवर्किङका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
