प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २० मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस मनाउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् १९८९ मा स्वीकृत बालअधिकार महासन्धीको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्ने यो दिनले बालबालिकाको जीवन, सुरक्षा, विकास र सहभागितासम्बन्धी अधिकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा उभ्याउने उद्देश्य बोकेको छ। ५४ अनुच्छेदमा आधारित ‘बाँच्ने, संरक्षण, विकास र सहभागिता’ नामक चार स्तम्भले बालहितलाई कानुनदेखि शिक्षासम्म, स्वास्थ्यदेखि सामाजिक संरचनासम्म सबै क्षेत्रमा मूल आधारको रूपमा स्थापित गरेका छन्।
नेपालले सन् १९९० मै महासन्धी अनुमोदन गरेको भए पनि २०७५ को बालबालिका सम्बन्धी ऐन लागू भएपछि बालमैत्री कानुनी संरचना झन् स्पष्ट र मजबुत बनेको छ। यद्यपि कानुनी सुधारको साथसाथै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती अझै हट्न सकेका छैनन्।
नेपालभर बालबालिकाको स्थिति सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक अवस्थाअनुसार धेरै भिन्न छ। विद्यालय भर्ना दर उल्लेख्य रूपमा बढे पनि सिकाइ उपलब्धि चाहिँ सन्तोषजनक देखिँदैन। विशेषगरी पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकको स्थिरता, शिक्षण गुणस्तर, सहायक सामग्री र डिजिटल पहुँचको कमीले सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। कोभिड–१९ पछि डिजिटल सिकाइको आवश्यकता तिव्र रूपमा महसुस भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको इन्टरनेट तथा डिजिटल उपकरणमा पहुँच नहुँदा सिकाइ असमानता बढिरहेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले शिशु स्वास्थ्य, मातृ–शिशु सेवा र खोप कार्यक्रम विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तर कुपोषण अझै देशव्यापी चुनौती बनेको छ, जसमा लगभग एकतिहाई बालबालिका जोखिममा रहेका छन्। सरसफाइ, सुरक्षित खानेपानी, अभिभावकको स्वास्थ्य चेतना र खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्याले बालस्वास्थ्यमा गहिरो असर पारिरहेको छ।
मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। विद्यालयमा बढ्दो हिंसा, भावनात्मक असहजता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अभिभावकका कारण सिर्जिएका समस्या र अनलाइन जोखिमले बालबालिकाको मनोसामाजिक स्वास्थ्य कमजोर बनाउँदै लगेको छ, जबकि मनोसामाजिक सेवा धेरै जिल्लामा अझै उपलब्ध छैन।
नेपालको बाल संरक्षण क्षेत्र संरचनागत रूपमा अघि बढे पनि व्यवहारमा चुनौती कायमै छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह गहिरो समस्या रहँदै आएको छ, जहाँ धेरै जिल्लामा ३० देखि ४० प्रतिशत किशोरी १८ वर्षअघि नै विवाह हुने गरेको तथ्यांक भेटिन्छ। होटल–रेस्टुरेन्ट, यातायात, घरेलु काम र ईँटा भट्टामा बालश्रम अझै व्यापक छ। अभिभावक दुवै विदेशमा हुँदा हेरचाह अभाव, उपेक्षा र दुव्र्यवहारका जोखिम बढेको छ। पछिल्ला वर्षमा अनलाइन दुव्र्यवहार, साइबरबुलिङ, यौन शोषण, नक्कली पहिचान र ठगीमा बालबालिका फस्ने घटना बढ्दो छ, तर विद्यालय र समुदाय दुवैतर्फ अनलाइन सुरक्षाबारे ज्ञानको अभाव देखिन्छ।
बालअधिकारको विकास अधिकारअन्तर्गत खेलकुद, कला–संस्कृति, विज्ञान–प्रविधि, नेतृत्व विकास र सिर्जनशीलताका अवसर ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून छन्। धेरै विद्यालय अझै पाठ्यपुस्तक–केन्द्रित भएकाले समस्या समाधान, अनुसन्धान, सिर्जनशीलता र नेतृत्व क्षमताको विकास सीमित रहन्छ। शहरी क्षेत्रमा केही अवसर प्रशस्त भए पनि देशभर समान पहुँच नहुँदा विकास असन्तुलन बढिरहेको छ।
बालसहभागिताका दृष्टिले स्थानीय स्तरमा बाल क्लब, बालसञ्जाल र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सक्रिय छन्। यी संरचनाले बालबालिकालाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्न तथा योजनामा सहभागी हुन अवसर दिन्छन्। तर धेरै ठाउँमा यी गतिविधि औपचारिकतामा सीमित देखिन्छन्। प्रशिक्षित संयोजक अभाव, बालमैत्री वातावरण निर्माणमा कमजोरी र निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकालाई वास्तवमा सहभागी गराउने संस्कृतिको कमीले प्रभावशीलता घटाएको छ।
संघीय संरचनाअनुसार बालअधिकार प्रवर्द्धन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विभाजित जिम्मेवारीका आधारमा अघि बढिरहेको छ। संघीय सरकारले कानुनी ढाँचा, राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड तथा बजेट निर्देशित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ। बालविवाह, तस्करी, बालश्रम, साइबर अपराध र यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी कानुन, १०९८ सेवा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण सुधार कार्यक्रम तथा खोप व्यवस्थापन संघीय स्तरमै सञ्चालन हुन्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग समन्वय तथा राष्ट्रसंघमा आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार पनि संघकै हो।
प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने मुख्य संरचना हो। प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी क्षमता विकास, प्रदेश प्रहरीमार्फत बालमैत्री अनुसन्धान तथा साइबर सुरक्षा, जोखिममा रहेका बालबालिकाको अभिलेख व्यवस्थापन र विद्यालय निरीक्षणमा जिम्मेवारी रहन्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणमा प्रदेश तहले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।
सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तह स्थानीय सरकार हो। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालयमा डिजिटल सिकाइ, पुस्तकालय विस्तार, सुरक्षित खेलमैदान, सरसफाइ, सडक सुरक्षा, सिकाइ सुधार कार्यक्रम र जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान तथा केस व्यवस्थापन स्थानीय तहकै दायित्वमा पर्छ। बालविवाह रोकथाम समिति, अभिभावक शिक्षा, परिवार परामर्श, साइबर सुरक्षा अभियान, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार र बाल क्लब सुदृढीकरणजस्ता कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन्।
अन्त्यमा, बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन कानुनमा सीमित विषय होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय, तथ्यांक–आधारित निर्णय, दिगो कार्यक्रम, सामाजिक सहभागिता र परिवारको सक्रिय भूमिका बिना यसको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसले हामीलाई सम्झाइरहन्छ कि सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ र सक्षम बालबालिका नै भविष्यको दिगो, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने आधार हुन्।
बाले विश्वकर्मा
बालअधिकारकर्मी
