अपडेट

दिगो विकास लक्ष्यमा युवाको सक्रियता अपरिहार्य : सुर्खेतमा युवा मानवअधिकार रक्षक सम्मेलन

  ।   १९ भाद्र २०८२, बिहीबार १५:०६

सुर्खेत । ‘मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय’ अभियान  साथ कर्णाली प्रदेशस्तरीय युवा मानवअधिकार रक्षकहरुको २ दिने सम्मेलन  बिहीबार  सुर्खेतमा सुरु भएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय घनश्याम भण्डारीलले गरेका छन ।

ग्रामीणमुखी युवा अभियान नेपाल (रोयम नेपाल ) र युवा मानवअधिकार रक्षक सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा, एइआईएनको सहयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा सुरु सो कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका मानवअधिकार रक्षकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ ।

उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मानवअधिकार रक्षकहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “मानवअधिकार रक्षकहरू राज्यका आँखाका रूपमा कार्य गर्छन्। उनीहरूको सक्रियता र प्रतिबद्धता विना सामाजिक न्याय र दिगो विकासका उद्देश्य पूरा गर्न सकिँदैन। सरकार मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, सशक्तिकरण र सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्नेछ।”

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि प्रदेश मामिला समिति सभापति माननीय कल्याणी खड्काले पनि मानवअधिकार रक्षकहरूलाई आत्मबलपूर्वक अघि बढ्न आग्रह गर्दै भनिन, “मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि युवाहरूको सामूहिक आवाज सशक्त बन्न जरुरी छ। स्थानीयदेखि प्रदेश र राष्ट्रिय तहसम्म उनीहरूको पहलले नै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ।”

कार्यक्रमको कार्यशालामा दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) को कार्यान्वयनमा युवा  मानवअधिकार रक्षकहरूको भूमिका, राज्यको दायित्व, सुरक्षा, शारीरिक अखण्डता, कल्याण, शान्ति र संस्थागत पक्षसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले बताए ।

यसै क्रममा रोयम नेपालले अन्य जिल्ला स्तरीय सञ्जालहरूसँग सहकार्य गरी कर्णालीका १० जिल्लामा १० वटा एकदिने कार्यशाला सञ्चालन गर्ने र दुई वर्षमा दुई पटक प्रादेशिक कार्यशालासमेत आयोजना गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। हरेक कार्यशालामा विविध पृष्ठभूमिमा २० देखि ३० जना युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सहभागिता रहनेछ।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक तथा पूर्व कानुन मन्त्री माननीय कृष्ण बहादुर जी.सी., कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय सुर्यनाथ योगि, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केदार खनाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेश कुमार थापा, प्रदेश योजना आयोगका कार्यालय प्रमुख गोपाल के.सी., मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकाल,  गै.स.स महासंघ कर्णाली प्रदेश ईन्चार्ज विष्णु देवि रावल लगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साथै, प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जिल्ला स्तरीय युवा मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार र सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।

Next Post

नेपालमा २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय, आजदेखि नै कार्यान्वयन

१९ भाद्र २०८२, बिहीबार १५:०६
सुर्खेत। सरकारले नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएका फेसबुक, एक्स (ट्विटर), युट्युबसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यसअघि भएको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार औपचारिक रूपमा यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सामाजिक […]