यसवर्ष सन् २०२४ को अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा, यो अभियानले विश्वसमक्ष घोषणा गरेको नारा हो, ‘समावेशीलाई प्रेरित गर्नू ।’
संयुक्त राष्ट्र संघबाट यो वर्षका निम्ति नारी हकमा एउटा भावी परिवर्तनको कल्पना गर्दै कोरिएको छ– ‘कल्पना गरौँ, एउटा लैङ्गिक समानता भएको संसार, एउटा संसार जुन पक्षपात, लकिरको फकिर, र भेदभावरहित हुन सकोस्, एउटा संसार जहाँ विविधता, समन्याय र समावेशीता कायम रहन सकोस् । एउटा संसार जहाँ असमानताबारेमा मूल्याङ्कन होस् र तिनै कुरा ठहर पनि गरियोस् ।’
यसरी हामी संयुक्तरूपमा एकसाथ सबै मिलेर महिला समानतालाई कायम गर्न सकौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको आफ्नो अलग इतिहास छ । सन् १९०८ मार्च ८ तारिखको दिन अमेरिकाको एउटा कपडा उद्योगका कामदार महिलाहरूले बाल श्रमिक, महिला श्रमिकको स्वास्थ अवस्था, कामको समय सीमा, समान वेतन र मतदानको अधिकारको सवालमा विरोधस्वरूप न्यूयोर्क शहरमा मार्च पास गरेका थिए ।
यसरी अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले २८ फेव्रुअरी १९०९ मा सर्वप्रथम नारी दिवस आयोजना गर्यो । सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०८ को त्यस कपडा उद्योगका महिला कामदारहरूका आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेव्रुअरी १९०९ को दिनलाई राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा अमेरिकामा मनाएका थिए ।
यसपछि यसलाई फेव्रुअरी महिनाको अन्तिम आइतबारको दिन पारेर मनाइन थालियोे । यसरी सन् १९१० मा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको दोस्रो महिला सम्मेलन डेनमार्कको राजधानी कोपेहेगेनमा भयो । त्यही सम्मेलनमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’को घोषणा गरियो ।
त्यस समयको प्राथमिकता महिलाहरूलाई मताधिकार दिलाउनु थियो । त्यो समयमा महिलालाई मत दिने अधिकर कतिपय मुलुकहरूमा बहाल थिएन ।
कोपेहेगेनको सन् १९१० को सम्मेलनमा अमेरिकी महिला प्रतिनिधिहरू र जर्मनीका प्रतिनिधिमध्येमा ल्कारा जेटकीन, केट डून्कर, पौला थिएडेको सरसल्लाह, छलफल र प्रेरणाबाट हरेक वर्ष महिला दिवस मनाउने घोषणा गरिएको थियो ।
त्यस सम्मेलनले ८ मार्चलाई नारी दिवस कायम गरिने निर्णय गर्यो । अमेरिकामा सन् १९०८ को आठ मार्चमा भएको कपडा उद्योगका महिला श्रमिकहरूको विरोध प्रदर्शनका दिन स्मरण गर्दै कायम गरेको हो । यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्षको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ देखि मनाउन सुरु गरेको थियो । साथै यो वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्षको रूपमा घोषणा गरेको पनि हो ।
सन् १९७७ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सदस्य राष्ट्रहरूलाई निम्त्याउँदै ८ मार्चको दिनलाई विधिवत् महिलाहरूको अधिकार र विश्व शान्तिको निम्ति यूएन होली डे (बिदाको दिन) भनी घोषणा गरेको थियो ।
यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष प्रत्येक वर्ष ८ मार्चको दिनमा मनाइने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा यो दिवस संसारको अधिकांस मुलुकहरूमा हर्ष र उल्लासको साथ मनाइने गरेको छ ।
नेपालले पनि सन् १९७५ को अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई भव्यताको साथ मनाएको थियो । यसरी महिला अधिकार स्थापित गर्ने हेतूले २०३३ सालमा मुलुकी ऐनमा छैठौँ संसोधन गरी महिला अधिकारलाई केही खुकुलो पारिएको हो ।
यसपछि पनि मुलुकी ऐनमा महिला अधिकार स्थापनाका हकमा पटक–पटक संशोधन भएका हुन् । २०५८ सालको ११औँ संशोधन, केही लैङ्गिक समानतासम्बन्धी संशोधन २०६३ र २०७२ को संशोधनपछि पनि ब्यापक संशोधनहरू भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट बारम्बार महिला हक स्थापित हुने गरी विभिन्न रिटहरू र मुद्दाहरूको फैसलाहरूका सन्दर्भमा न्याय निरोपण गरिँदै महिला अधिकारहरूको स्थापना गरिएको हामी पाउँछौँ ।
यसका अतिरिक्त मुलुकी देवानी–संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा महिलाहरूका अधिकारहरूमा व्यापक हेरफेर भएको पाउछौँ । महिला अधिकारको स्थापना निम्ति नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको उन्मूलन हुने महासन्धिमा नेपालले २०४७ सालमै हस्ताक्षर गरेको थियो ।
उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षरपश्चात् नेपालमा महिलासम्बन्धी हक अधिकार राख्दै कानुनहरूमा उक्त महासन्धिअनुरूप संशोधन वा निर्माण भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस ८ मार्चबारेमा चर्चा गरिँदा के भनिन्छ भने यो, त्यो दिन हो, जहाँ महिलाहरूले आफ्नो उपलब्धि प्राप्तिका निम्ति राष्ट्रियता, जातीयता, भाषा, संस्कृति, आर्थिक र राजनीतिक कुराको विभाजनविना नै पहिचान पाउने छन् ।
महिला दिवसको सुरुवातदेखि नै महिलाहरूले विश्वमा चाहे विकासोन्मुख मुलुक हुन् वा विकासशील राष्ट्र हुन्, तिनको आयाम बन्न सुरु भएको हो ।
नेपाली महिलाहरूको वर्तमान अवस्थाको विकास सूचकाङ्क सन्दर्भमा सामान्य चर्चा गर्दा के देखिन आएको छ भने सन् २०२३ सम्मका आँकडा मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा महिलाको जनसंख्या २०७८ सालको जनगणना अनुसार ५१.०४ प्रतिशत छ र पुरुषको जनसंख्या ४८.९६ प्रतिशत कायम छ ।
सन् २०२३ को आँकडाअनुसार शिक्षामा महिलाको प्रतिशत ६९.४ प्रतिशत र पुरुषको प्रतिशत ८३.६ प्रतिशत कायम छ । रोजगारीको हकमा निजामती सेवामा हाल जम्मा ८८,६५७ को संख्या रहेकामा महिलाको हकमा २६.५८ प्रतिशत कायम छ ।
२०७८ कै जनगणना अनुसार महिलाको उपस्थिति कृषि क्षेत्रमा ७४% छ, तर भूमिमा महिलाको स्वामित्य भने बढ्दै गएर ३४.४ कायम हुन पुगेको देखिएको छ । तथापि नेपालको संविधान २०७२ ले संसदमा ३३ प्रतिशतको अनिवार्य उपस्थितिलाई कायम गरेको छ ।
यो अनिवार्य उपस्थितिको बाध्यताले गर्दा हालैको आमनिर्वचनपछि संसद्मा ११२ जना महिलाहरू अर्थात् ३३.५३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहन सम्भव भएको हो ।
तथापि संविधानले जुन किसिमको समावेशी र समानुपातिकको अवधारणा राखेको देखिन्छ, त्यसअनुरूप महिलाको उपस्थिति सरकारी सेवामा, राजनीतिमा, व्यक्तिगत क्षेत्रका सेवाहरूमा वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा अनुपातिक रूपमा उपस्थिति हुन सकेको पाइँदैन ।
तसर्थ, नेपालमा महिला वर्गको कूल जनसंख्याको चार खण्डमध्ये तीन खण्ड बेरोजगार छन् । विपन्न छन् । प्रताडित छन् । रोजगार भए पनि तिनको निजी हक कायम हुन सम्भव हुँदैन । महिलाले पढे पनि नपढे पनि रोजगारी गरे पनि नगरे पनि परिवारिक घर व्यवहारको भारलाई वहन गर्ने कष्ट गर्नैपर्छ ।
कृषि र मजदुरीमा संलग्न हुने महिलाहरूको पारिश्रमिक जति कष्ट गरेर आर्जन गरेको भए पनि तिनको निजी हुन सक्दैन । अर्कातर्फ तिनको परिश्रमको मूल्य कहिले कायम हुँदैन । यो अवस्था हुने पर्ने मूलकारण हो, महिलाहरूमा शिक्षाको अभाव हुनु ।
अक्षरको ज्ञानसम्म भए पनि रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव रहनु हो । नेपालमा शिक्षित महिलाको प्रतिशत ६९.४ प्रतिशत छ । तर यो दर अक्षर पहिचान गर्नेहरूसम्म हो । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने महिलाको प्रतिशत न्यून छ ।
त्यही न्यून संख्यामा रहेका महिलाहरूको प्रतिशतले पनि जम्मैले रोजगारी पाउन सकेको देखिँदैन । यसकाकारण हो, सेवा रोजगारीहरूमा समानुपतिक समावेशी पद्धतिलाई नअपनाइनु । एकातिर महिलाहरूको कम प्रतिशत शिक्षित रहनु र अर्कातर्फ सरकारले समानुपातिक समावेशी पद्धतिको अवलम्बन नगर्नु । यसकारणवाट पनि महिलाहरू रोजगारीबाट बञ्चित छन् ।
यसअतिरिक्त महिलाहरू चाहे धनी वर्गका हुन् वा गरिव वर्गका किन नहुन् सामाजिक परम्परा, रीतिरिवाज र भेदभावकाकारण अझै पनि अधिकांस समाजमा पीडित छन् । विपन्न तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको संख्या यस अर्थमा पनि अधिक छ । तिनीहरू पिछडिएका छन्, विकासको मूल धारभन्दा टाढा छन् र तिनले अरु पीडा खप्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रथमतः शिक्षाको अभावमा महिलाहरूको यो ठूलो समूहमा चेतनाको अभाव छ । तिनलाई जीवन कसरी निर्वाह गर्ने त्यसको जानकारी हुँदैन ।
कसैले शोषण आफूमाथि गर्दैछ भन्ने कुराको अड्कल पनि तिनले हतपत लगाउन सक्दैनन् । राज्यबाट प्राप्त हुने साना–साना सुविधाबाट पनि तिनीहरू विमुख हुन पुग्छन् । यसका अतिरिक्त कानुन र संविधानले प्रदत्त गरेको हक अधिकारबारे तिनलाई जानकारी हुँदैन ।
सानो उमेरमा बिबाह हुनु, असमयमा सन्तान हुनु, घर परिवारको कामको सम्पूर्ण दायित्वको भारी खेप्नु, पेटभरि खान नपाउनु, भोक भोकै बाँच्न बाध्य हुनु, तिनको दिनचर्या हुन पुग्छ ।
कतिको परिवारले त्यागी दिने वा स्वयम् त्याग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पर्छ । त्यस्तो समयमा सन्तानको मायाले तिनलाई अभावमा पनि काखी च्याप्न बाध्य हुनुपर्ने अनि छाकछाकै आफू भोकै बसेर तिनको पेट भर्नुपर्ने बाध्यता आएको देखिन्छ ।
अर्कातिर समाजले जहिले पनि महिलाले आत्मनिर्भर बन्न खोज्दा जहिले पनि तिनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने गर्छ । गरिब र सीमन्तकृत वर्गका महिलाहरूमा ठूलो आंकाक्षा हुँदैन । सानो सहयोग वा सानो मद्दत पाए पनि तिनले आफ्नो जीवनलाई सुखी र खुसी तुल्याउन सक्नेछन् ।
हाम्रो संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको प्रवधान छ, जहाँ जाति जनजाति, पिछडिएका वर्ग, अपाङ्ग र विकलाङ्गहरूलाई राज्यको सवै निकायहरूमा समावेशी सिद्धान्त अनुरूप समावेश गर्ने उल्लेख छ ।
लोप हुन लागेका जाति आदीवासी समुदाय, जनजातीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोवास, नियुक्ति, खाद्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । किसानलाई पनि बिजन मलको सुविधा र सहयोग गर्ने व्यवस्था देखिन्छ ।
तर यी प्रावधानहरूलाई कानुन बनाएर लागू गर्ने प्रयास गरिँदैन । तत्काल यी संविधानका प्रावधान लागू हुने अवस्था पनि देखिएको छैन । यही व्यवहार सरकाको रहिरहने हो भने ती सीमान्तकृत, विपन्न र विकासका पूर्वाधारभित्र समावेश नरहेका ठूलो जनसख्याका नेपाली महिलाहरूको विकास कहिल्यै पनि हुने देखिँदैन ।
शहर र नगर क्षेत्रमा वसोवास गर्ने महिलाहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूको अनुपातिक तुलनामा केही राम्रो स्थिति देखिएको छ । हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा ७० प्रतिशत महिलाहरूको बसोवास छ । अधिक सख्यामा विपन्न र गरिब महिलाहरूको बसोबास पनि ग्रामीण क्षेत्रमै छ ।
त्यसो हँुदा महिला वर्गको समूल विकास हुन ग्रामीण क्षेत्रमा नै केन्द्रित हुन जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान पनि जाति जनजाती, पिछडा, सीमान्तकृत, विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने हो ।
हाम्रो मुलुकको परिपाटी हेर्दा थोरै सहयोग गर्ने अनि बढी प्रचार गर्ने एउटा दुर्गुण छ । अर्को विकासका प्रत्येक योजना र वितरणहरूमा राजनीतिकरण गरिन्छ । स्थानीय निकायमा जुन दल सम्बद्धले जितेको छ, तिनका मतदाताले मात्र विकास योजनाका लाभ पाउने गर्छन् ।
त्यसमाथि यति भ्रष्टाचार छ कि विकास योजनाका खर्चहरू माथिदेखि तलसम्म पुग्दासम्म वास्तविक योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यको हकमा दश प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । महिलाहरूको शिक्षा, पेशा रोजगार, खाद्यान्नको हक, बसोबासदेखि लिएर संविधान प्रदत्त धारा ४२ मा भएको न्यायको हक कार्यान्वयन नहुनुका मूल कारण यिनै हुन् ।
(लेखक पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन्)
