सुर्खेत । सुकुम्बासी लगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारले २००९ देखि अहिलेसम्म विभिन्न आयोग तथा समिति गठन गरेको पाईन्छ । सरकारले भूमि सम्वन्धि आयोग गठन गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
राष्ट्रिय भूमि सम्वन्धि आयोग गठन र अध्यक्ष भएरको विवरण :
१. २००९ मा भूमि जाँच आयोग, अध्यक्ष नारदमुनि थुलुङ ।
२. २०४७ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, अध्यक्ष बल वहादुर राई
३. २०४८ मा अध्यक्ष शैलजा आचार्य
४. २०५१ मा अध्यक्ष, ऋषिराज लुम्साली
५. २०५२ मा अध्यक्ष, बुद्धिमान तामाङ
६. २०५४ मा अध्यक्ष, चन्दा शाह
७. २०५४ मा अध्यक्ष, बुद्धिमान तामाङ
८. २०५५ मा अध्यक्ष, तारणीदत्त चटौत
९. २०५६ मा अध्यक्ष, गंगाधर लम्साल
१०. २०५७ मा अध्यक्ष, सिद्धराज ओझा
११. २०५८ मा अध्यक्ष, मो। अफ्ताब आलम
१२. २०६४ मा अध्यक्ष, कैलाश महतो
१३. २०६६ मा अध्यक्ष, गोपालमणि गौतम
१४ २०६८ मा अध्यक्ष, भक्ति प्रसाद आचार्य
१५. २०७० मा अध्यक्ष, केशव बडाल
१६ २०७१ मा अध्यक्ष, शारदा प्रसाद सुवेदी
१७ २०७३ मा अध्यक्ष, गोपाल दहित
१८. २०७६ मा अध्यक्ष, देबि प्रसाद ज्ञवाली
१९. २०७८ मा अध्यक्ष, केशव निरौला
२०. २०८१ कार्तिकमा अध्यक्ष, हरि रिजाल
नेपालको संविधान धारा-४० दलितको हकले भूमिको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । तर सरकारले कुनै पनि कानून वनाएको छैन । उपधारा- ५, राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
उपधारा- ६, राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ । यसको मर्म भनेको आवासविहीन दलितलाई आवास र भूमिहीन दलितलाई खेतीका लागि जमीन उपलव्ध गराउने भन्ने हो । तर भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनले पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई पूर्णरूपमा न्यायिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास वा कृषिमध्ये एक प्रकारको मात्र जमीन दिन सकिने व्यवस्था रेको छ भने अव्यवस्थित बसोवासीलाई भने आवास र कृषि दुवै जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो त भयो कानूनमै रहेको विभेद । त्यही कानुन र त्यस अन्तर्गत नियमावलीमा रहेको व्यवस्थालाई पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई केही हदसम्म न्याय गर्न सकिने ठाउँ नभएको होईन । तर यसका लागि जुन तत्परता चाहिने हो, त्यो अझै पनि कमि नै छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको पनि एउटै स्थिति छैन । कसैले सरकारी जमीन नै भए पनि पाँच कठ्ठा देखि माथि जमीन उपयोग गर्दै आएका छन । कसैको पाँच वा दश धुर भन्दा कम जमीन छ ।
खासगरी भूमिहीन दलित परिवारले उपयोग गर्दै आएको जग्गा अधिकाँशको अति न्यून, एउटा सुरक्षित घर बनाउन पनि नपुग्ने अवस्थाको छ । उनीहरूलाई अहिले जति जमीन छ, त्यतिमात्र दिने हो भने उनीहरूको भूमिहीनको रेकर्ड मात्र कट्टी हुन्छ । उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आउदैन ।
तसर्थ किन आवश्यक छ भूमिहीनता अन्त्य रु
लोकतन्त्रले उपलव्ध गराउने अवसरमा सवै नागरिकको उत्तिकै हक रहनु पर्दछ । त्यसका निम्ति विगतले गरेको विभेद र असमानताहरूको अन्त्य अपरिहार्य छ । नेपालमा लाखौं लाख गरिब, दलित भूमिहीनहरूको समस्याको उपयुक्त सम्वोधन अपरिहार्य छ । न्यायपूर्ण भूमि वितरणवाट त्यो विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका निम्ति महत्त्वपूर्ण अवसर समयले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको छ । सुम्पेको यो सुनौलो अवसर र कार्यभार अब पूरा गर्नु पर्छ ।
दलितहरू ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका छन । विगतमा पनि जमीन पाउनवाट चुकेका छन । दलित भूमिहीन परिवारका लागि कम्तिमा ३ – ५ कठ्ठा जमीन उपलव्ध गराउने नीति बनाउनु आवश्यक छ । होईन भने हामीले चाहेको परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौं । यो दया र मायाँको विषय होईन । यो नागरिकको आफ्नो अधिकारको विषय हो ।
सरकारले अहिले भएको तथ्यांकमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर को भूमिहीन हो, वा को होइन रु भनेर छुट्याउन पहिले जस्तो गाह्रो पनि छैन । तसर्थ अब सवै तथ्यांकहरूको रेकर्ड डिजिटल राख्न जरुरी छ ।
राष्ट्रिय भूमि समाधान आयोगको हालसम्मको अभिलेख स्
१. नयाँ आवेदन- १३ लाख पचास हजार
२. पुराना ओदन-८६ हजार ४००
३. प्रणालीमा प्रविष्टि- ९ लाख ८४ हजार
४. भूमिहीन दलित परिवार- ७८ हजार ८८०
५. अव्यवस्थित परिवार- ७ लाख ५२ हजार
६. भूमिहीन सुकुम्बासी- १ लाख ५३ हजार
७. नाप, जाँच भएको कित्ता- २ लाख ३२ हजार
८. लालपुर्जा वितरण- ५ हजार ५५३
९. राजश्व संकलन ४८ करोड ५० लाख
अब आयोगहरूले गरेका कामको तथ्यांक व्यवस्थित गर्नु अति आवश्यक छ । आयोग बन्ने र खारेज क्रम धेरै भयो । नेपालमा हालसम्म १९ वटा आयोग गठन भएका छन । कुनै पनि आयोगले आफूले गरेका कामलाई व्यवस्थित गरेनन । त्यसैले अभिलेख पाउन पनि मुश्किल छ ।
२०४७ देखि २०८१ सम्म ३४ वर्षमा सयौं दलका नेताहरूले आयोगको अध्यक्ष भए तर राज्य सत्ताले दलित समुदायको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन सकेन र विभेद गरेको देखिन्छ ।
सरकारले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि लाखौं, करोडौ रकम तलव भत्तामा खर्च गरेको देखिन्छ। तर परिणाम खासै देखिएको छैन । अब यस्ता अस्थायी प्रकृतिका आयोगहरू सरकारले बनाउन ध्यान दिनु हुदैन । हरेक जिल्ला मालपोत कार्यालयवाटै स्थायी रूपमा काम गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ ।
लेखक: बसन्त कुमार विश्वकर्मा, केन्द्रीय कमिटी सदस्य, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
