सुर्खेत । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएसँगै कर्णालीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ । केन्द्रकै गठबन्धनको निर्णय लागु गर्ने हो भने कर्णालीमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकार बन्ने छ । ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसले अहिले तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । कांग्रेसबाट अर्थमा बेदराज सिंह, सामाजिक विकासमा खड्गबहादुर पोख्रेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कृष्ण कुमार विसी छन् । समीकरण बदलिएसँगै कांग्रेसका तीन वटा पद धरापमा परेका छन् ।
४० सदस्यीय सरकार रहेको कर्णालीमा सरकार बन्नका लागि २१ सिट आवाश्यक पर्छ । यहाँ माओवादी केन्द्र एक्लैसँग १३ सिट छ भने एमालेसँग १० सिट छ । दुई दलको सिट संख्या २३ पुग्छ । १४ सिट रहेको कांग्रेसले एमाले र माओवादी बाहेकका दलहरुसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना कर्णालीमा छैन । यहाँ एकीकृत समाजवादीको जम्मा एक सिट रहेको छ भने राप्रपाको पनि एक सिट छ । कांग्रेसको १४ सिट रहेको छ । स्वतन्त्र सांसद देबेन्द्रबहादुर शाहीको कारबाही फुकुवा भएसँगै उनी पनि कांग्रेस सांसद गनिएको खण्डमा १५ हुन्छ । कांग्रेस, राप्रपा र समाजवादी मिलेपनि बहुमत संख्या पुग्दैन । त्यस कारण कर्णालीमा अब एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार बन्ने निश्चितजस्तै छ । तर, सरकारको नेतृत्वमा भने एमालेले पनि दाबी राख्ने देखिन्छ । एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई कर्णालीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘यहाँ अरु दलले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्था छ, अब टेस्ट हुन बाँकी भनेको एमाले नै हो,’उनले भने, ‘अहिलेको सरकारको एक बर्षे कार्यकाल पनि त्यत्ति सन्तोषजनक नभएकाले एमालेले पहिलो चरणमा नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो ।’ यद्यपि कर्णालीमा माओवादीले भने कुनै हालतमा पनि सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिने सम्भावना रहँदैन । समीकरण बदलिएपनि कर्णालीमा माओवादीलाई कुनै फरक नपरेको माओवादीका नेताहरु बताउँछन् । ‘किनकि कर्णाली माओवादीको आधार इलाका हो, त्यस कारण केन्द्रबाट नै माओवादीले कर्णालीलाई रोज्छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘यहाँ राजकुमार शर्माकै नेतृत्वमा सरकार अघि बढ्छ, ढुक्क हुनुहोस् ।’
माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिं परियार अरु प्रदेश जे–जस्तो भएपनि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वकै सरकार कायम रहने दाबी गर्छन् । यद्यपि अहिलेनै माथिबाट कुनै निर्णय आइसकेको अवस्था भने होइन् । परियार कर्णालीमा एमालेले वर्तमान सरकार फेलियर भइसक्यो, हामीले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने घमण्ड नगर्न चेतावनी पनि दिन्छन् ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी पनि अन्त जे भएपनि कर्णालीमा माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म प्रदेशको निर्णय प्रदेशबाट नै गर्नु उपयुक्त हो तर, केन्द्रले नै प्रदेशको निर्णय गरिदिने हो भने हामीले भन्नु के नै छ र १ यदि केन्द्रले नै निर्णय गरेपनि कर्णालीको नेतृत्वमा माओवादी बाहेक अरुको विकल्प रहँदैन ।’ तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यशैलीप्रति भने माओवादीभित्रै व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ । शर्माले जनसरोकारका विषयमा ध्यान नदिएको, जनतामा आशा जगाउने भन्दा निराशा बढाउने काम गरेको र परफरमेन्स देखाउन नसकेको कुरा माओवादीभित्रैबाट उठिरहेको छ ।
समीकरण बदलिरहेकै अवस्थामा एमालेले सरकारको नेतृत्वमा नआउला पनि भन्न सकिन्न । तर, त्यसो हुनका लागि एमाले प्रदेशले चाहेर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि एमाले पार्टी केन्द्रले नै चाहनुपर्छ । यसअघि एमाले पार्टी केन्द्रले नै कर्णालीलाई उपेक्षा गर्दा बहुमतमा हुँदा समेत सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको थिएन । तर, माओवादीका प्रमुख सचेतक परियार भने पार्टीभित्र खासै विवाद नरहेको बताउँछन् । जसका कारण शर्मा नै मुख्यमन्त्रीमा ‘कन्टिन्यू’ हुने कुरामा कुनै दुईमत नरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि केन्द्रबाट स्पष्ट कुनै निर्णय नआउँदा के गर्नेरनगर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशका नेताहरुमा अन्योल छ । प्रदेशका एमाले र माओवादी नेताहरु केन्द्रको निर्णयलाई कुरिरहेका छन् ।
कांग्रेस कहिले बाहिरीन्छ ?
कर्णाली सरकारबाट कांग्रेस बाहिरीने विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल तथा गृहकार्य नभएको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । पार्टी केन्द्रबाट कुनै निर्णय नआएको र प्रदेशमा पनि खासै छलफल नभएको ती मन्त्रीले बताए । माओवादी र एमालेका नेताहरु भने केन्द्रको समीकरणलाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले चाँडो मार्ग प्रशस्त गरोस् भन्ने चारिहेका छन् । माओवादीका एक सांसदले भने, ‘आजभोली त के होला, फागुन ३० मा प्रदेश सभाको बैठकको आह्वान गरिएको छ, त्यहाँसम्म कांग्रेसले पनि आवाश्यक निर्णय गर्ला ।’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले केन्द्रमा समीकरण बदलिएको विषयमा प्रदेृशको पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताए ।
– ११ प्रदेश रैबार साप्ताहिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
