जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्काले जाजरकोट जिल्लामा रहेका वन तथा उद्योगसम्बन्धी कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयनमा परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
मन्त्री खड्काले मंगलबार जाजरकोटस्थित डिभिजन वन कार्यालयको अनुगमन गर्दै कार्यालयको संरचना, व्यवस्थापन, मातहतका योजना, भौतिक प्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिनुभएको हो। अनुगमनका क्रममा उहाँले कार्यालयले गर्नुपर्ने कामप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र प्रतिबद्ध भएर काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो।
अनुगमनका क्रममा डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका डिभिजन वन अधिकृत दिवेश केसीले जिल्लामा सञ्चालित वनसम्बन्धी योजना, हालसम्मको प्रगति, कार्यालयको अवस्था, सब–डिभिजन वन कार्यालयहरूको संरचना, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणलगायतका विषयमा मन्त्री खड्कासमक्ष प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
प्रस्तुतीकरणमा जिल्लामा रहेका छ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालयको अवस्था, आवश्यक मर्मत तथा व्यवस्थापन, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यबारे जानकारी गराइएको थियो।
मन्त्री खड्काले जाजरकोटको वन, जंगल, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वन संरक्षणसँगै वातावरण संरक्षण, सरसफाइ तथा प्राकृतिक सम्पदाको उचित व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाको समेत प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभयो। कानुनी मापदण्डअनुसार संरचना निर्माण भए–नभएको निगरानी गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
विशेषगरी पाटन तथा खुला प्राकृतिक क्षेत्रमा जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण नगर्न मन्त्री खड्काले आग्रह गर्नुभयो। मठमन्दिरलगायत अन्य संरचना आवश्यक भए पनि वातावरणीय प्रभाव, भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
“पाटन क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर र खुला राख्नुपर्छ। आवश्यक संरचना निर्माण गर्नैपर्ने अवस्था भए पाटनभन्दा केही तल, वातावरणीय प्रभाव कम हुने स्थान र स्थानीय भूगोलअनुकूल हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो।
कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका पाटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय भौतिक संरचना निर्माण बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले प्राकृतिक सौन्दर्य र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताउनुभयो। पाटन क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा हावा, पानी, वनस्पति तथा प्राकृतिक प्रणालीमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले यस्ता कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्थामा समेत पाटन क्षेत्रमा जथाभावी भवन निर्माण गर्नुभन्दा स्थानीय स्रोत, साधन र सामग्रीको प्रयोग गरी वातावरणमैत्री संरचना निर्माण गर्न जोड दिनुभयो। बाहिरबाट सिमेन्ट, सरियालगायतका सामग्री मात्र प्रयोग गर्नुभन्दा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा संरचना आकर्षक हुनुका साथै स्थानीय पहिचानसमेत झल्किने उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री खड्काले जिल्लामा रहेका डम्पिङ साइट, बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइको अवस्थाबारे पनि विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। वन र जंगल संरक्षणसँगै मानव बस्ती तथा बजार क्षेत्रको वातावरण स्वच्छ राख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबीचको व्यवस्थापन तथा समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। पछिल्लो समय जिल्ला तहका डिभिजन वन कार्यालयहरूको संरचना र कार्यसम्पादनको अवस्था बुझ्ने क्रममा केही कार्यालयहरू अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री खड्काले आफूले प्रत्येक जिल्लामा पुगेर कार्यालयको वास्तविक अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने र आवश्यक सुधारका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्मको अनुगमनका क्रममा सुर्खेत जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयको कार्यसम्पादन, सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित देखिएको उल्लेख गर्दै अन्य जिल्लाले पनि त्यहाँका सकारात्मक अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले कार्यालयहरूको समस्या, अप्ठ्यारो तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाको पहिचान गरी आवश्यक बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभयो। सामुदायिक वन तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी आवश्यक बैठक राखेर सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री खड्काले जाजरकोट डिभिजन वन कार्यालयलाई आगामी दिनमा उत्कृष्ट नतिजा दिने कार्यालयका रूपमा स्थापित गर्न सबै पक्षबाट सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै, मन्त्री खड्काले जाजरकोटस्थित उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयको समेत अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमनका क्रममा कार्यालयको भौतिक अवस्था, सेवा प्रवाह, उद्योग दर्ता तथा सञ्चालनको अवस्था, साना तथा मझौला उद्योगको स्थिति, उपभोक्ता हित संरक्षण र कार्यालयले सम्पादन गरिरहेका कामबारे जानकारी लिनुभएको थियो।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख अजय राम बजगाईंले कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवा, जिल्लामा रहेका उद्योगको अवस्था, साना तथा मझौला उद्योगसँग सम्बन्धित गतिविधि, कार्यालयको प्रगति तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे मन्त्री खड्कासमक्ष जानकारी गराउनुभएको थियो।
मन्त्री खड्काले स्थानीय स्तरमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई थप प्रभावकारी र उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो। स्थानीय स्रोत, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले उद्योगी तथा व्यवसायीले झेल्दै आएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न र कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सरल, सहज, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री बनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो।
स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलताको विकासबिना रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कठिन हुने भएकाले जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण, प्रवर्द्धन र क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री खड्काले वन, वातावरण, पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रलाई एकअर्कासँग जोडेर कर्णालीको स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने बताउनुभयो। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै स्थानीय उत्पादन, पर्यटन र उद्यमशीलताको विकासमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
जाजरकोटमा गरिएको अनुगमनलाई कार्यालयको अवस्था बुझ्ने मात्र नभई आगामी दिनमा सेवा प्रवाह, वन तथा वातावरण संरक्षण, उद्योग प्रवर्द्धन र योजनाको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधारका रूपमा लिइएको छ।
