सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रीपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयले फेरि चर्चा पाएको छ। संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरेकाले कर्णाली सरकार गठनमा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४) मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा ४० ले दलित समुदायलाई पनि राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ।
नेकपा–एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीले अब समावेशी, सक्षम र सन्तुलित मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुपर्ने अपेक्षा विभिन्न तहबाट व्यक्त हुन थालेको छ। सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा महिलासहित दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।
दलित समुदायका नेताहरूले संविधानको मर्मअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरे समावेशी शासन प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर हुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको उल्लेख्य जनसंख्या रहेकाले सरकार गठनमा त्यसको प्रतिविम्ब देखिनुपर्छ।
मन्त्रीका सम्भावित दाबेदारका रूपमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी की केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माको नाम चर्चामा छ। पार्टी संगठन निर्माण, जनयुद्धकालीन भूमिका तथा सामाजिक रूपान्तरणमा सक्रिय योगदानका आधारमा उनी सक्षम नेतृत्वका रूपमा हेरिएको बताइन्छ। जनयुद्धका क्रममा डोल्पाको माझफाल घटनामा उनी घाइते भएकी थिइन् भने उनका धेरै सहकर्मीले सहादत प्राप्त गरेका थिए।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका कै केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियार पनि मन्त्रीका आकांक्षीमध्ये एक मानिन्छन्। शिक्षकको स्थायी सेवा त्यागेर सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी भएका परियारले लामो समयदेखि पार्टी संगठन र राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन्।
यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल दलित मोर्चाका केन्द्रीय विदेश विभाग प्रमुख बसन्तकुमार विश्वकर्माको नाम पनि मन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छ। २०४५ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट सक्रिय रहेका विश्वकर्माले २०५१ सालदेखि एमालेको संगठित सदस्यका रूपमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। केही समय शिक्षण पेशामा रहेपछि पूर्णकालीन रूपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय भएका उनी विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका क्रममा नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हुँदै हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा छन्।
राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब २९.५ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशको सामाजिक संरचनामा उल्लेख्य हिस्सा ओगटेको समुदाय भए पनि सरकारको उच्च तहको निर्णय प्रक्रियामा दलित प्रतिनिधित्व पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै विभिन्न समयमा आवाज उठ्दै आएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अनुभवी र लामो समयदेखि पार्टीमा सक्रिय दलित नेताहरूलाई अवसर दिनुपर्ने आवाज उठ्दै गएको छ। विशेषगरी दलित समुदायको उल्लेख्य जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने माग नागरिक समाज तथा दलित अधिकारकर्मीहरूले पनि दोहोर्याइरहेका छन्।
संविधानले समावेशी शासन प्रणालीलाई राज्य सञ्चालनको आधार मानेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको नयाँ मन्त्रीपरिषद्ले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने विषय अहिले सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ। नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठनले संविधानको समावेशी भावना व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने परीक्षा समेत हुने विश्लेषण गरिएको छ।
