सुर्खेत। यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द नाथ योगीले आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानुन तथा कार्यविधिविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै पुजामाई यातायात प्रा।लि। संगठन न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएको जनाएको छ।
संगठनका अनुसार २०८१ सालदेखि घरेलु पूँजी, सवारी पञ्जीकृत, कर तथा प्रशासनिक प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा विवाद सुरु भएको हो। पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान गर्नुको सट्टा कार्यालय प्रमुखबाट मनपरी, एकपक्षीय र प्रक्रियाविपरीत निर्णय हुँदै आएको संगठनको आरोप छ।
पवित्र पुजामाई यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष प्रदीप पाण्डेले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा सवारी साधन पञ्जीकृत गर्दा सवारी धनी र चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको उल्लङ्घन गरिएको बताए। उनका अनुसार कुनै अर्को प्रा।लिसँग समन्वय गरी करारनामा गर्दा सवारी धनी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने नियम भए पनि सवारी धनी कारागारमा रहेको अवस्थामा कुनै वैकल्पिक कानुनी प्रक्रिया नअपनाई कारागारमै रहेको व्यक्तिको नाममा सवारी पञ्जीकृत गरिएको हो।
त्यस्तै ई–अटो सवारी साधनलाई गलत रूपमा वर्ग ‘सी’ मा पञ्जीकृत गरिएको, सवारी दुर्घटनामा परेको सवारी साधन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बुझाई यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमै ल्याउँदा आवश्यक प्राविधिक जाँचपास नगरी नेपालगञ्ज पठाई त्यहाँको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जाँचपास जारी गरिएको आरोप पनि संगठनले लगाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले “कार्यालयको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय जारी गर्नु” भनी पठाएको पत्रलाई जानाजानी कार्यान्वयन नगरी ढिलाइ गरिएको संगठनको दाबी छ। साथै कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ को दफा ९२(८) बमोजिम सवारी साधनको कर नतिरेको भन्दै एक हप्ताभित्र तीन पटकसम्म पूँजी निषा पेश गर्न तागेतापत्र पठाइएको जनाइएको छ।
पूँजी वृद्धि गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा जानुपर्ने कानुनी समयावधि हुँदाहुँदै केवल तीन दिनको अव्यावहारिक समय तोकी सो अवधिमा कुनै पनि प्रक्रिया सम्पन्न नहुने भन्दै पञ्जीकृत दस्तुर रोक्का गरिएको कार्यलाई संगठनले ‘प्रदेशस्तरीय आर्थिक सिन्डिकेट’को दुरुपयोगको संज्ञा दिएको छ।
यसैगरी अनलाइन आवेदन फारम कार्यालय प्रमुखकै निगरानीमा राखी आफ्नै सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई मात्र ‘लाइभ फर्म’ गर्न सहजीकरण गरिएको तथा लाइसेन्स नवीकरणमा खुलेआम विभेद गरिएको आरोप पनि संगठनले लगाएको छ। नेपालगञ्जमा लाइसेन्स नवीकरणका क्रममा “सिस्टममा नदेखिएको” भन्दै रोक्ने प्रयास गरिए पनि कार्यालय प्रमुखका समर्थक व्यक्तिको भने कुनै अवरोधबिनै नवीकरण गरिएको संगठनको भनाइ छ।
पाण्डेले प्रस्तुत गरेका आरोपहरू असत्य प्रमाणित भए आफू कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। सम्पूर्ण घटनाक्रमले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतलाई सरकारी कार्यालयभन्दा निजी कम्पनीझैँ सञ्चालन गरिएको आभास दिने भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ।
