अपडेट

पूर्वमुख्यमन्त्री कँडेलको घोषणा : राज्यको सुविधा र सुरक्षा नलिने, ‘सुशासनको अभ्यास निरन्तर रहने’

  ।   १४ श्रावण २०८३, बिहीबार ०७:४२

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदबाट बाहिरिएपछि राज्यबाट पूर्वमुख्यमन्त्रीका रूपमा उपलब्ध हुने कुनै पनि सुविधा तथा सुरक्षा नलिने घोषणा गरेका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै उनले करिब २७ महिने मुख्यमन्त्री कार्यकाल सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै आफूले राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सुविधा वा सुरक्षा नलिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।

कँडेलले आफ्नो कार्यकाललाई समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकारमा सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र विकासको संस्थागत आधार निर्माण गर्न इमान्दार प्रयास गरेको दाबी गरेका छन्। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद प्रशासनिक सुधार, विकास निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउने र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित गर्ने दिशामा आफू केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।

उनले पदमा रहँदा व्यक्तिगत लाभभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै अब पनि सार्वजनिक जीवनमा त्यही मूल्य र मान्यतालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्रीले राज्यको सुविधा र सुरक्षा त्याग्ने निर्णयलाई सादगी, मितव्ययिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा उनको यो घोषणाले सकारात्मक बहससमेत सुरु गरेको छ।

कँडेलले प्रदेशवासी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी तथा आफ्नो कार्यकालमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

Next Post

कर्णालीमा दलित प्रतिनिधित्वको बहस: संविधानको मर्मअनुसार समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठनको माग

१४ श्रावण २०८३, बिहीबार ०७:४२
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रीपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयले फेरि चर्चा पाएको छ। संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरेकाले कर्णाली सरकार गठनमा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४) मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी […]

सम्बन्धित शीर्षक