रतन रावल,
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला मुगुमा अझ पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक स्थायी विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै स्थानीय युवाहरुले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई प्रतीकात्मक रूपमा ‘झरो’ उपहार दिएका छन्। आशिष देवकोटाको नेतृत्वमा गएको युवा समूहले मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा मुगुको अँध्यारोले विकास मात्र होइन, सामाजिक न्याय, मानव विकास र राष्ट्रिय समावेशीकरणलाई समेत चुनौती दिइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
युवाहरुका अनुसार करिब ७० हजार जनसंख्या रहेको जिल्लामा स्थायी रूपमा विद्युत् सेवा पाउन सक्ने संख्या जम्मा करिब ३ हजार ५ सयमा सीमित छ। बाँकी अधिकांश नागरिक २१औँ शताब्दीको प्रविधिक युगमा पनि मैनबत्ती, सल्लोको काठ र अस्थायी उज्यालोमा जीवन धान्न बाध्य छन्। विद्युत् अभावका कारण विद्यालय, अस्पताल, सञ्चार सेवा, स्थानीय उद्योगधन्दादेखि कृषि प्रशोधनसम्म सबै क्षेत्र पंगु बन्नु प्रदेशकै विकासका लागि गम्भीर अवरोध बनेको युवाहरूको गुनासो छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा मुगुको ठूलो भूभाग आजसम्म पनि राष्ट्रिय ग्रिडसँग नजोडिनु, उपलब्ध आपूर्ति स्थिर नहुनु तथा वितरण पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर रहनु प्रमुख समस्या भएको उल्लेख छ। युवाहरूले मुगुलाई ‘विशेष विद्युतिकरण प्राथमिकता क्षेत्र’ घोषणा गर्न, १०० प्रतिशत विद्युत् पहुँचको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्न, विशेषज्ञ टोली तत्काल मुगुमा परिचालन गर्न तथा स्थानीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतलाई राष्ट्रिय ग्रिडसँग एकीकृत गर्दै दिगो समाधान अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘झरो’ उपहारको अर्थबारे युवाहरू भन्छन्— “२२ औँ शताब्दी नजिकिँदै गर्दा मुगु अझै अँध्यारोमै छ। अब मन्त्रीज्यूले यो सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समय आएको छ।” उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा मन्त्री घिसिङको नेतृत्वमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तन अब मुगुसम्म शीघ्र पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै दशकौँदेखि प्रतीक्षित उज्यालो प्रत्येक घरसम्म छिटो पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
जवाफमा मन्त्री कुलमान घिसिङले मुगुको समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने— “मुगुलाई एक वर्षभित्र उज्यालो बनाइनेछ। सरकार यसको लागि आवश्यक सबै कदम तात्कालै चाल्नेछ।”
युवाहरूको प्रतिवद्धता, समस्याको तीखो प्रस्तुति र मन्त्रीको आश्वासनसँगै मुगुको अँध्यारोलाई चिर्न आउने वर्ष निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
