कालिकोट । कालिकोट जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय वेबसाइटविहीन भएको पाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माको अध्यक्षतामा बसेको सूचना अधिकारीको बैठकमा सहभागीले अधिकांश कार्यालयको वेबसाइट नभएको जानकारी दिएका छन् । बैठकमा सहभागी १३ मध्ये ९ वटा कार्यालयको वेबसाइट नै छैन भन्ने जानकारी आयो, सहायक प्रजिअ शर्माले भने, धेरैजसोले फेसबुक पेज खोलेर कार्यालयका सूचना हाल्ने गरेको पाइयो । जिल्लाका कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार केही काम गरे पनि स्थानीय तहमा समस्या रहेको उनले बताए । पालिका प्रमुख–उपप्रमुख नहुँदा काम नहुने, कर्मचारी पनि फाँटमा नभेटिने समस्या छ, उनले भने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार हरेक कार्यालय नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने प्रावधान भए पनि बेवास्ता हुने गरेको जनगुनासो छ । यहाँका अधिकांश कार्यालयमा नागरिक बडापत्र पनि छैन ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले प्रत्येक ३ महिनामा कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको, नागरिक बडापत्र राखिएको, एक महिनाअघि सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत नागरिकको गुनासोको सुनुवाइ गरेको सूचना अधिकारी कटक महतले जानकारी दिए । एक महिनाअघि कार्यालय प्रमुखले कार्यालय समयभन्दा अघिपछि फोन नगर्न गरिएको सूचना हाल हटिसकेको पनि उनले जानकारी गराए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिन मिल्ने सूचना फेसबुक, म्यासेन्जर ग्रुपमार्फत पनि दिने गरेको सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद चौधरीको भनाइ थियो । अनुसन्धान क्रममा रहेका मुद्दाको सूचना भने गोप्य रहने उनले बताएका छन् । सूचना अधिकारीको फोटोसहितको नम्बर पनि अपडेट नभएको गुनासो आएकाले बैठकले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ ९३० को व्यवस्था अनुसार भए गरेका कामको त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गर्न माघदेखि चैतसम्मको सूचना अद्यावधिक गरी वैशाख १५ भित्र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने र त्यसको एक प्रति जिल्ला हुलाक, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासनमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिवेदन पठाउनु भनिएको जिल्ला हुलाककै वेबसाइट भने छैन । वेबसाइट भएका कार्यालयले पनि अपडेट नगरेको सूचना अभियन्ता मनिराज पाण्डेले बताए । बैठकले जिल्लास्थित सबै कार्यालयले सबैले सजिलै देख्ने ठाउँमा सूचना अधिकारीको नाम, फोटो र फोन नम्बरसहितको विवरण, सूचना पार्टी, नागरिक बडापत्र र गुनासो पेटिकाको अनिवार्य व्यवस्था गरी त्यसको उचित संरक्षण, अद्यावधिक र प्राप्त गुनासोको समयमै सम्बोधन गरी सेवाग्राही मैत्री कार्यशैलीको अनुशरण गर्न निर्णय गरेको छ ।