सुर्खेत । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अझै मलिनो हुन सकेको छैन। द्वन्द्वका पीडितले अझैसम्म न्याय नपाएको गुनासो गर्दै, “हामीलाई सरकार नै नभएको जस्तो लागेको छ” भन्ने भाव व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार सुर्खेतमा आयोजित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा “द्वन्द्व पीडितलाई न्याय र चुनौती स् प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका” विषयक अन्तरसंवादमा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले शान्ति प्रक्रियाको ढिलाइ र राज्यको बेवास्ताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
कानुन कार्यान्वयन ढिलो, पीडित थप पीडित
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण बहादुर हमालले द्वन्द्वसम्बन्धी बनेका कानुन र ऐन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा पीडितले अझै न्याय नपाएको बताए। उनले भने, “सरकार आफैंले मुद्दा लड्नु पर्ने हो, पीडितलाई मुद्दा हाल्न बाध्य पारिएको छ। यसले न्याय खोज्ने प्रक्रियालाई उल्टो पीडा बनाएको छ।”
हमालले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै तहले द्वन्द्व पीडितलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नै बजेट, नीति र कार्यक्रममार्फत पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक पुनःस्थापनामा ध्यान दिन सके समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो।
“सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नुपर्छ” – प्रतिपक्ष
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ८८कृष्ण बहादुर जि।सि।८८ले द्वन्द्व पीडितलाई दलगत विभाजनमा होइन, मानवीय दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “आज पीडित कुन दलका हुन् भन्ने सवाल गौण हो। राज्यले सबैलाई एउटै नजरले हेर्नुपर्छ।”
उनले अघिल्ला सरकारकै पालामा घाइते र अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितलाई भत्ता दिने कार्यक्रम सुरु भएको स्मरण गर्दै, प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्तीमा ७ प्रतिशत आरक्षण र लोकसेवामा समावेशीकरणका लागि विधेयक पेस गरे पनि बहुमत नहुँदा पारित हुन नसकेको बताए।
मानव अधिकार पक्षधरको आलोचना : “सरकार केवल भाषणमा सीमित”
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले सरकारको भूमिका केवल भाषणमा सीमित भएको भन्दै आक्रोश पोखे।
उनले भने, “पार्टीहरूबीच फुटबल खेलजस्तो प्रतिस्पर्धा छ – कसले गोल गर्ने भन्ने मात्रै देखिन्छ। तर पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ भने कसैको ध्यान छैन। आयोगले काम नगरे आफूले नै काम गरेको विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”
आयोग र गैरसरकारी क्षेत्रमाथि प्रश्न
रोयम नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले आयोगले सिफारिस गर्ने काम गरेको भए पनि सरकार कार्यान्वयनमै असफल भएको बताए।
उनले थपे, “प्रदेश र स्थानीय तहसँग तथ्यांक, स्रोत साधन सबै छ। तर चासो र प्राथमिकता नहुँदा पीडितहरू अझै असहाय छन्।”
मानव अधिकार आयोग : “सरकार कहिले आउने हो ?”
कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितलाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताए। उनले प्रश्न गरे, “मानव अधिकारले काम गरिदियो भन्ने सरकार कहिले आउने हो ?”
उनका अनुसार पीडितको आवाजलाई सरकार सुन्ने दिन नआएसम्म, पत्रकारदेखि नागरिक समाजसम्म सबै एकजुट भएर निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।
पीडितको करुण आवाज :“अन्तर्राष्ट्रिय अदालत बाहेक विकल्प छैन”
अन्तरसंवादमा सहभागी पीडितहरूले आफ्नो पीडामा राज्य उदासीन भएको आरोप लगाए। उनीहरूले भने, “सरकारमा हुनेहरूले नै घाउ कोट्याइरहेका छन्। हामीलाई अब न्याय दिने ठाउँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाहेक अरू केही छैन।”
प्रमुख अतिथिको भनाइ :“घाउ थप कोट्याउने होइन, निकास खोज्नुपर्छ”
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले द्वन्द्व पीडितलाई संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “हामीले घाउ थप कोट्याउने होइन, निकास खोज्ने हो। प्रदेश सरकार पीडितसँगै छ र व्यवहारिक पहललाई अघि बढाइन्छ।”
सुर्खेतमा सम्पन्न अन्तरसंवादले फेरि एकपटक द्वन्द्व पीडितको न्यायप्राप्ति प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, सरकारी उदासीनता र राजनीतिक असहमतिको कारण समस्याहरू झन् जटिल हुँदै गएको संकेत दिएको छ। सहभागीहरूका भनाइ एउटै थियो – “भाषण होइन, व्यवहारमै न्याय चाहिन्छ।”
