सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको कोरिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण कार्यक्रम यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन तथा तिनको आहारा र वासस्थान सुधार गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी ठहर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम भेरी र कर्णाली कोरिडोर क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछ। घाइते वा टुहुरा जनावरका लागि उद्धार केन्द्र स्थापना, मानवबस्ती वरिपरि तारबार, प्राणी उद्यान, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय सचेतना र वैकल्पिक आयआर्जन जस्ता काम योजना गरिएको छ। हाल बँदेलको बढ्दो आक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन विशेष पहल हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस्तै, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८० लागू भइसकेको छ। यसअन्तर्गत १६ प्रजातिका जनावरबाट हुने क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिएको छ। बाली नष्ट भए कृषकलाई १० हजार रुपैयाँसम्म, गम्भीर घाइतेलाई दुई लाखसम्म र जीवनभर अशक्त हुने अवस्थाका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ।
