जुम्ला । डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले तिव्र वन अतिक्रमणलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ । जुम्लामा जथाभावि रुपमा भई रहेको अतिक्रमणलाई रोक्ने प्रयास गरिएको डिभिजन वन अधिकृत भरत बहादुर बुढ्थापाले बताउनुभयो । विहिबार सरोकारवालहरुसँग भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
५ हेक्टर वनमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रण गरिएका बुढथापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, ४० प्रतिशत वन क्षेत्रको संरक्षण, सुदपयोग तथा व्यवस्थापन भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ४६ वटा सामुदायिक वनहरुको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना नविकरण र २ वटा नयाँ सामुदायिक वनहरु दर्ता भएको बताउनुभयो ।
वन अधिकृत थापाका अनुसार स्वचालित आरा मेसिन १३ वटा दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
गिडिदह भलखोला फुल्चाउले सडक निर्माणको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आईई० अध्ययन सिफारिस भएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै सिंजा गाउँपालिका (६ का ६ जना विरुद्ध ५।६ हेक्टर वन अतिक्रमण तथा विरुवा हानि नोक्सानि गरेको विषयमा जिल्ला अदालत जुम्लामा मुद्दा दायर भएको बताउनुभयो।
यसैगरी, अवैध काठ ओसारपसार गरे वापत तातोपानी गाउँपालिका ५ का ३ जना विरद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १ करोड २४ लाख ५१ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ कार्यालयले राजश्व संकलन गरेको बुढथापाले बताउनुभयो । जुम्लामा २ सय ६ वटा सामुदायिक वन, १ सय २७ वटा कबुलियति वन र ६ वटा निजि वन रहेको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले वनमा पाईने प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । वन अतिक्रमणले गर्दा वन्यजन्तु र बहुमुल्य जडिबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ । सबै निकाय मिलेर वन क्षेत्रमा भएको निवासलाई रोक्नु पर्ने समन्वय प्रमुख आचार्यले सुझाव दिनुभएको छ।
सरोकारवालसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रमफबाट वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन लागत तयार गर्ने, वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथामका क्रियाकलपाहरु सक्रिय रुपमा अघि बढाउने, वन पैदावार र वन्यजन्तुको चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, ओखरको ईरो, देवदारको तेल र ढटेलोको तेलको राजस्व वन नियमावलीमा समावेश गराउन प्रदेश वन निर्देशनालयमा लेखि पठाउने, कानुन बमोजिम दर्ता भई संचालनमा रहेका वन पैदावारमा आधारीत उद्योगहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, धुपी, भोजपत्र लयागतका वन पैदावारहरुको अव्यवस्थित संकलन कार्य रोकि यसको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिने, वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने आयोजनाहरुको अध्ययन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने र सामुदायिक वनहरुलाई पारदर्शि र जवाफदेही बनाउन डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको छ ।
वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह, सामुदायमा आधारीत वन संरक्षण समुहरु र सरोकारवाला निकायहरु बिच निरन्तर समन्वय गर्ने अन्तरक्रिया कार्यक्रबाट निर्णय गरिएको छ ।
