कर्णालीमा आत्महत्या रोकथाम, विशेषज्ञ जनशक्ति र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन माग
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण तथा आत्महत्या रोकथामका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई लुकाएर राख्ने विषय नभई गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिएर यसको समाधानमा सरकार केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो।
मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन समूह सञ्जाल, कर्णाली प्रदेशले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि आठबुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।
मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपाल (सीएमसी नेपाल) को पहलमा काम गरिरहेको सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रम निर्देशक हिमाल गैरेको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगरमा भेट गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सञ्जालले कर्णाली प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, औषधिमा सहज पहुँच नहुनु तथा आत्महत्या रोकथामका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याएको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित नागरिकले समयमै उपचार, परामर्श र पुनःस्थापनाको सेवा पाउन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले ठोस नीति तथा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ।
पत्र बुझेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको रोकथामका लागि सरकार आवश्यक पहल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “मानसिक स्वास्थ्यको समस्या अब लुकाउने विषय रहेन। यो गम्भीर जनस्वास्थ्यको विषय हो। नागरिकको अस्वाभाविक मृत्युको कारण बन्दै गएको आत्महत्या जस्तो समस्यालाई रोक्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ र यस क्षेत्रमा काम गर्न तयार छ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले सञ्जालले उठाएका विषय जायज रहेको उल्लेख गर्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने बताउनुभयो।
मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न माग
सञ्जालले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाटै निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि उपलब्ध गराउन तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन माग गरेको छ।
त्यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित तथा विपन्न नागरिकका लागि जीविकोपार्जन र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
समुदायमा क्रियाशील तीनवटा जिल्लास्तरीय सञ्जाल तथा ३० भन्दा बढी स्वावलम्बन समूहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट, साझेदारी र संस्थागत सहयोगको व्यवस्था गर्न पनि सञ्जालले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आत्महत्या रोकथामका लागि नीतिगत पहल आवश्यक
ध्यानाकर्षण पत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै विश्वभर प्रत्येक आठमध्ये एक जना कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा आत्महत्याको समस्या गम्भीर रहेको भन्दै सञ्जालले यसको रोकथामका लागि प्रदेशस्तरमै दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ।
विशेषगरी युवावर्गमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान, परामर्श र उपचारको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समयमै पहिचान गरी उपचार तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउन सके आत्महत्याको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अक्टोबर १० अर्थात् असोज २४ गते मनाइने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको सन्दर्भमा सञ्जालले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
कर्णालीमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधिको सहज उपलब्धता र समुदायस्तरमा मनोसामाजिक सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्न प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमले कस्तो प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषयलाई यस पहलले थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।
