१० वर्षदेखि आश्वासनमै पुल, जीर्ण बाँसको पुलबाट जोखिम मोलेर यात्रा गर्दै स्थानीय

  ।   १५ भाद्र २०८३, सोमबार १५:५०

विद्यार्थीको ज्यान जोखिममा, जनप्रतिनिधिका आश्वासन फेरिए तर पर्सेनी–अलायचौर जोड्ने स्थायी पुल बनेन
महेन्द्र रेग्मी
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ स्थित पर्सेनी र अलायचौर जोड्ने स्थायी पुल निर्माणको माग उठेको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि स्थानीयको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। पटक–पटक जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष पुल निर्माणको माग राख्दै आए पनि आश्वासनमा सीमित हुँदा स्थानीयवासी अहिले पनि जीर्ण बाँस तथा काठको अस्थायी पुलबाट जोखिम मोलेर आवतजावत गर्न बाध्य छन्।

वर्षायाममा खोलामा पानीको बहाव बढेसँगै पुलको जोखिम झनै बढ्छ। बाँस तथा काठ चिप्लिने, कतिपय भाग जीर्ण हुने र पुलमुनि खोलाको बहाव बढ्ने भएकाले सामान्य आवतजावतसमेत जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्।

स्थानीय टिकाराम न्यौपाने का अनुसार पुल नहुँदा सबैभन्दा ठूलो जोखिम विद्यालय जाने विद्यार्थीले बेहोर्नुपरेको छ। पर्सेनीस्थित श्री कोपिला माध्यमिक विद्यालयमा र जनसेवा माध्यमिक विद्यालय घुष्रा्रका करिब ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्येस्तै अन्य निजि तथा सामुदायक विद्यालयमा विद्यार्थी अध्ययनरत यही बाटो हुँदै विद्यालय आउजाउ गर्ने गरेका छन्।

“यहाँ सबैभन्दा ठूलो कुरा जोखिम हो। विद्यार्थीहरू यही पुलबाट विद्यालय आउजाउ गर्छन्। काठ र बाँसको पुलबाट चिप्लिएर तल खस्ने अवस्था छ। पानी बढेको बेला झन् डर लाग्छ। करिब १० फिटजति तल खस्न सक्ने अवस्था भएकाले जुनसुकै बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ,” न्यौपानेले भने।

उनका अनुसार पुल निर्माणको माग नयाँ विषय होइन। करिब २० वर्षदेखि स्थानीयले विभिन्न समयमा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग स्थायी पुल निर्माणको माग गर्दै आएका छन्। सर्वेक्षणसमेत भएको र पटक–पटक पुल निर्माण गर्ने आश्वासन पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ।

“पुल बनाउने कुरा धेरै वर्षदेखि सुन्दै आएका छौँ। सर्वे पनि भयो। चुनावका बेला नेताहरू आउनुहुन्छ, पुल बनाइदिन्छौँ भनेर आश्वासन दिनुहुन्छ। तर चुनाव सकिएपछि फेरि त्यही अवस्था हुन्छ। करिब २० वर्ष बित्न लागिसक्यो, अहिलेसम्म पुल बनेन,” न्यौपानेले भने।

स्थानीयका अनुसार विगतमा नेपाली कांग्रेसका नेता हृदयराम थानी, पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, र तत्कालिन प्रतिनिधी सभा सदस्य माननिय रमेश कुमार सापकोटा लगायतका राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष समेत पुल निर्माणको माग राखिएको थियो। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग पनि पटक–पटक समस्या राखिएको भए पनि स्थायी समाधान हुन नसकेको न्यौपानेको भनाइ छ।

पुल विद्यालय जाने विद्यार्थीका लागि मात्र नभई स्थानीयको दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको छ। पातलगंगा,चाँदनीचौकी, धरमपुर, समावेशी, र्शिजनषील टोल ,अलायदौरलगायतका क्षेत्रका स्थानीयले बजार आवतजावतदेखि कृषि उपज ओसारपसारसम्म यही बाटो प्रयोग गर्दै आएका छन्।

पुल नजिकै रहेको मिलमा समेत दैनिक ठूलो संख्यामा स्थानीय धान कुटाउन, पिठो पिसाउन तथा अन्य कामका लागि आउने गरेका छन्। आसपासका सयौँ बिघा जमिनमा उत्पादन हुने कृषि उपज ओसारपसार गर्नसमेत यही बाटो प्रयोग हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

न्यौपानेका अनुसार स्थानीयले हरेक वर्ष पुल निर्माणको माग दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

“हामीले माग गर्न छाडेका छैनौँ। वडा अध्यक्ष, मेयर र नेताहरूलाई पटक–पटक भनिरहेका छौँ। अब आश्वासन होइन, पुल चाहिएको छ। विद्यार्थीको ज्यान जोखिममा राखेर कति वर्षसम्म यसरी हिँड्नेरु” उनले प्रश्न गरे।

पुलको अवस्था, निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा स्थानीय सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्षसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

सम्पर्कका क्रममा वडा अध्यक्षले आफू “कार्यक्रममा छु” भन्दै पछि कुरा गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि पुनः सम्पर्क गर्दा फोन उठेन। समाचार तयार पार्दासम्म वडा अध्यक्षको तर्फबाट पुल निर्माणको अवस्था, बजेट तथा आगामी योजनाबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।

स्थानीयवासीले बर्खाको समयमा सम्भावित दुर्घटना हुनुअघि नै पुलको तत्काल मर्मत वा सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। साथै, करिब दुई दशकदेखि अलपत्र रहेको स्थायी पुल निर्माणको काम अब पनि आश्वासनमा सीमित नराखी तत्काल अघि बढाउन उनीहरूको माग छ।

स्थानीयको भनाइमा, यो केवल एउटा पुलको समस्या होइन—विद्यार्थीको सुरक्षा, किसानको उत्पादन र सयौँ नागरिकको दैनिक आवतजावतसँग जोडिएको विषय हो। करिब २० वर्षदेखि आश्वासन पाउँदै आएको पुल कहिले बन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।

Next Post

विपद् मा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको साथ, तलबबाट उद्धार कोषमा सहयोग

१५ भाद्र २०८३, सोमबार १५:५०
सुर्खेत । विपद् काे समयमा पीडित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्ना पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को २०८३ साल भदौ १५ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार उपकुलपति र रजिस्ट्रारको एक महिनाको […]

सम्बन्धित शीर्षक