संघीयता पछिको जनअपेक्षामा ठूलो थप, स्थानीयले पाए नजिकमै सेवा
कालिकोट। अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले देशभर १० वटा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न सहमति दिएसँगै कालिकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकामा पनि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयले दरबन्दी हेरफेरसहित नयाँ कार्यालय स्थापना सम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका लागि पठाएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले हालको दरबन्दी नबढाई नै स्वीकृति दिएको हो।
२०८२ मंसिर ३ गते बसेको मन्त्री–स्तरीय निर्णयअनुसार आवश्यक खर्च सोही मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट नै व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यालय स्थापना अघि बढाउने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीयता पछिको जनअपेक्षा– अब सेवा घरदैलोमै
संघीयताको मूल भावना स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने, नागरिकले दूरदराज धाउन नपरी नजिकमै सरकारी सेवा पाउने हो। तर भौगोलिक रूपमा विकट र बस्ती छरिएको कालिकोटमा नागरिकता, राहदानी, सिफारिस, प्रशासनिक नवीकरणजस्ता आधारभूत सेवाका लागि जिल्लामै पुग्नु पर्ने बाध्यता स्थानीयका लागि वर्षौंदेखि चुनौती थियो।
रास्कोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने भएपछि रास्कोट, पचालझरना, पलाता, सान्नी त्रिवेणि लगाए तथा आसपासका स्थानीयवासीले प्रशासनिक सेवा घरदोैलोमै पाउने भएकाले लामो दूरी, खर्च र समयको बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भौगोलिक कठिनाइका बीच रास्कोटवासीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि
कालिकोटको पहाडी भौगोलिक बनावट, साँघुरो बाटो, सवारीसाधनको सीमित पहुँच तथा मौसमजन्य जोखिमका कारण नागरिकले प्रशासनिक सेवा लिन कठिनाइ भोग्दै आएका थिए। यस्ता चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै रास्कोटमा कार्यालय स्थापना हुनु स्थानीयका लागि ठूलो राहत हुने स्थानीय प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
रास्कोट नगरपालिका प्रमुख धर्मराज शाही ९पोषण० ले निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गर्दै भने, “यो रास्कोटवासीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो। संघीयताले सुनिश्चित गर्न खोजेको सेवामा पहुँच विस्तारको सपना आज पूरा भएको महसुस भइरहेको छ। वर्तमान सरकारलाई रास्कोटका नागरिकको पक्षमा गरेको महत्वपूर्ण निर्णयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।”
नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय संचालनमा आएपछि नागरिकता वितरण तथा नवीकरण,राहदानी आवेदन,बसोबासरपरिचयपत्र सिफारिस,शान्ति–सुरक्षा सम्बन्धी समन्वय,प्रशासनिक–नागरिक सेवा प्रवाह सेवाहरू रास्कोटमै उपलब्ध हुनेछन्—
यसले ग्रामीण भेगमा प्रशासनिक पहुँच विस्तारसँगै स्थानीय शासन सुदृढ हुने, जनताको विश्वास बढ्ने र संघीयताको अवधारणा अझ व्यवहारिक बन्ने देखिन्छ।
