सुर्खेत । कर्णालीमा दलित र आदिवासी जनजाति समुदायहरूको संयुक्त मागहरू पूरा गर्न दलित र आदिवासी जनजाति समुदाय प्रदेशसभा गेटमा धर्ना कार्यक्रम गरिएको छ ।यही चैत्र ११ गते देखि ५ बुँदे माग सार्वजनिक गरि राजनीतिक दलित संघर्ष समिति आन्दोलनमा रहेको छ ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, नेपाल दलित मुक्ति संगठन प्रदेश इन्चार्ज वसन्त कुमार विश्वकर्मा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष वीर वहादुर रावत भोटेले धर्ना कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्नु भएको छ ।
दलित विधेयकमाथि १५ जना प्रदेश सदस्यहरूले संशोधन दर्ता गराउनु भएको थियो । माननीय उर्मिला विश्वकर्माले विधेयकको दफा १३ दलित विकास समिति र दफा १४ समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धि, माननीय लक्ष्मी सुनार, माननीय घनश्याम भण्डारी र माननीय इन्द्रा कुमारी शाहीले दफा १३ र १४ पुरै मा संशोधन दर्ता गरे पनि वहाँहरूले पेश गरेको संशोधन दलित सशक्तीकरण विधेयकमा समावेश नगरी प्रदेश सरकारले सभामा पेश गरेको दलित विधेयक हुबहु सामाजिक विकास समिति र सभावाट चैत्र ७ गते पास भएको थियो ।
सो पास भएको दलित विधेयक अध्ययन गर्दा दलित समुदायको मुल मर्म र भावनालाई सुनिश्चित नगर्ने भन्दै संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले आन्दोलनको तयारी गरेको हो ।
यो पनि :
