सुर्खेत। राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट विदेशमै बस्नेको जनसङ्ख्या ठुलो देखिएको छ । कर्णालीका ९४ हजार ३२० जना अक्सर विदेशमा बसोबास गर्ने गरेको पाइएको हो । जसमा ७७ हजार २७८ जना पुरुष छन् भने १७ हजार ४२ महिला छन् । परदेशतिरै बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या पनि पछिल्लो दशकमा वृद्धि भएको छ । २०६८ मा ६७ हजार ५८२ जना परिवारभन्दा बाहिर बसोबास गरेको तथ्याङ्क थियो भने १० वर्षमा उक्त सङ्ख्या २६ हजार ७३८ ले बढेको छ ।
कर्णालीमा चरम बेरोजगारी छ । सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेटमा बेरोजगारको समस्याले प्राथमिकता पाए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता निकै न्यून छ । जसले गर्दा कर्णालीमा बेरोजगारको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दो छ । यहाँका अधिकांश युवालाई देशभित्रकै ठुला सहर, भारत वा तेस्रो मुलुक नगई जीवन धान्न मुस्किल हुन्छ ।
हजारौँ नागरिकले आफ्नो ऊर्जाशील समय भारतमा श्रम गरेर बिताइरहेका छन् । परिवारको गर्जो टार्न रोजगारीका लागि देशभित्र भौँतारिनेको सङ्ख्या पनि उस्तै छ । उब्जनी हुने पर्याप्त जमिन र गाउँमै रोजगारीका अवसर नभएपछि युवा जनशक्ति कामको खोजीमा भारत ९कालापहाड० र खाडी मुलुकमा जाने गरेका हुन् । विकराल बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायले भने वार्षिक अर्बौं बजेट खर्च गरिरहेका छन् । तीन वटै तहका सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका बेरोजगारलक्षित कार्यक्रमले भने उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । ती कार्यक्रमले केही सङ्ख्यालाई मात्र त्यो पनि छोटो अवधिको रोजगारी दिइरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम पूर्वाधारकेन्द्रित छन् । सडक र ठुला भवनमा मात्र लगानी धेरै छ । स्थानीय उत्पादन तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा सरकारले खासै चासो दिएको पाइँदैन । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा युवा विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम बजेटमा भने समेटिन सकेको छैन ।
विदेश जाने युवालाई रोक्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याइएको थियो । बजेट विनियोजन नहुँदा यो वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिले प्राप्त गरेको सिप, अनुभव, उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उक्त योजना बजेटमा समावेश नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोक्ने नीति अनुरूप उक्त कार्यक्रमको परिकल्पना गरेको छ ।
युवा विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष छुट्टै बजेटको व्यवस्था नगरे पनि अन्य कार्यक्रमसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेलले बताउनुभयो।
