सुर्खेत । प्रतिपक्षमा रहँदा सधै सरकारको गतिशीलता र बजेट खर्चबारे प्रश्न उठाउने यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद सम्हालेको सात महिना बित्दापनि सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै गति लिन सकेको छैन् ।
विकास निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनका सवालमा मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकार हाल सम्मकै कमजोर रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री मन्त्री कँडेल नेतृत्वको पहिलो चौमासिक पुँजीगत बजेट खर्च चार प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ संग तुलना गर्दा पहिलो चौमासिकमा अहिले ३ प्रतिशत कम विकास बजेट खर्च भएको छ । गत आवको पहिलो चौमासिकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले ७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो ।
पहिलो चौमासिक भित्रै ठेक्काबाट संचालन हुने योजनाहरुको ठेक्क लगाएर प्रक्रिया अघि बढाउने,टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्ने,सुशासन र विकासको मुद्धामा पृथक तरिकाले अघि बढ्ने लक्ष्य बोकेका मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनमा गति लिन सक्दा नागरिक तहबाट आलोचना हुन थालेको छ ।
भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीमा पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु भनेकै यहाँका योजनाहरु निर्माण नहुनु हो । पूर्वाधार विकास पछि पर्नु हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको विवरणनुसार पहिलो चौमासिकमा कर्णालीको कूल पुँजीगत खर्च ४.८१ प्रतिशत अर्थात ९० करोड ३२ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
जबकी पुँजीगत तर्फ चालु आवमा १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लख ६८ हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै चालु तर्फ कूल विनियोजन १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख ७३ हजार विनियोजन भएकोमा चार महिनामा खर्च एक अर्ब ७४ करोड १५लाख ५६ हजार अर्थात १४ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ ।
चालु र पुँजीगत गरी पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका ८ महिना बाँकी रहँदा अझै ९२ प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका १५ वटा निकायको पुँजीगत खर्च कछुवा गतिमा भएको देखिन्छ । पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको बजेट खर्च शुन्य भएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी बजेट भएको र पूर्वाधार विकासको काम गर्नुपर्ने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयकै बजेट खर्च निरासाजनक देखिएको छ ।
कूल १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चार महिनामा ४।८ प्रतिशत ४९ करोड ६१ लाख ५९ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । समयमै ठेक्का खोल्ने सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनमा जोड नदिए विगतकै जस्तै विकास बजेट फ्रिज जाने निश्चित छ ।
त्यस्तै मन्त्रायलय गत रुपमा हेर्दा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रहेकोमा चार महिनामा ६ करोड ९६ लाख ६४८ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेकोमा खर्च २८ करोड ६१ लाख ६६ हजार ३०४ रुपैयाँ,उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल १ अर्ब ११ करोडबढी विकास बजेट हुँदा चार महिनामा २ करोड ३० लाख १२ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेटमध्य १ करोड ५४ लाख १२ करोड ४ करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले ६ करोडबढी खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय,कर्णाली प्रदेश योजना आयोग,लोक सेवा आयोग,प्रदे व्यवस्थापिका लगायतका निकायको बजेट खर्च निरासाजनक देखिएको छ ।
