सुर्खेत । महिनावारीसम्बन्धी विभेद, लाञ्छना, अपमान र हानिकारक अभ्यासको अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारीको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित कर्णाली प्रदेशस्तरीय महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सिकाइ सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
प्लान इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वय तथा मानवअधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक नेपाल), कालिकोटको सहजीकरण एवं कार्यान्वयनमा २०८३ असोज २३ गते शुक्रबार सुर्खेतमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।
सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा महिनावारीका आधारमा हुने दुर्व्यवहार, भेदभाव, लाञ्छना, अपमान तथा हिंसाजन्य व्यवहार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा अझै कायम छाउपडी प्रथा, छाउगोठ तथा महिनावारीका समयमा महिलालाई घरबाहिर राख्ने अमानवीय अभ्यास अन्त्य गर्न सामूहिक प्रयास गर्ने घोषणा गरिएको छ।
घोषणापत्रमा सुरक्षित महिनावारी सामग्री, सुरक्षित शौचालय र महिनावारीजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। महिनावारीकै कारण किशोरीहरू विद्यालय जान, पढ्न, खेलकुद तथा अन्य शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुनबाट वञ्चित नहुने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
त्यसैगरी, महिलाहरू तथा किशोरीहरूको महिनावारी स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिनावारीसम्बन्धी अन्धविश्वास, भ्रम र गलत धारणाको अन्त्य गर्न परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा सञ्चारमाध्यममार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
महिनावारीलाई महिलाको मात्र विषय नबनाई पुरुष, किशोर, अभिभावक, शिक्षक तथा समुदायका अगुवाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र तीनै तहका सरकार तथा विकास साझेदारसँगको समन्वयमा महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छतासम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
घोषणापत्रले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक स्थानमा महिला, किशोरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकताअनुसार सुरक्षित, पहुँचयोग्य र मर्यादित महिनावारीमैत्री संरचना निर्माण तथा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न, दुर्गम क्षेत्रका तथा जोखिममा रहेका महिला र किशोरीलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित र किफायती महिनावारी सामग्री उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ।
यसका साथै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विकास साझेदारबीच समन्वय गरी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। समापन सत्रमा कर्णाली प्रदेशसभा उपसभामुख यशोदा न्यौपाने प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो। कार्यक्रममा रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाही (पोषण), सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीसहित विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
१२ बुँदे घोषणापत्रले महिनावारीलाई प्राकृतिक प्रक्रिया तथा मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा स्थापित गर्दै महिनावारीका कारण कसैले पनि अपमान, हिंसा, विभेद वा अवसरबाट वञ्चित हुन नपर्ने समावेशी समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
