सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रोत्साहन भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित भएको छ। चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका बिरामीले घण्टौँ कुर्नुपर्ने तथा कतिपय सेवा लिन पुनः अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
खाँडाचक्र नगरपालीका ३ का चन्द्रदेव पाण्डे मंगलबार बिहान छाला जाँचका लागि प्रदेश अस्पताल पुगे । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका उनले टोकन लिएर जाँच गर्ने कक्षमा पुग्दा ढोकामा ताल्चा लागेको पाए।
‘बिहान ७ बजे अस्पताल पुगेर टोकन लगे र ९ बजे नाम दर्ता गराएँ। छाला जाँच गर्ने ठाउँमा पुग्दा ढोकामा ताल्चा लागेको थियो,’ उनले भने , ‘१२ बजेसम्म कुरे र पछी बाहिर भिड देखेर तेहाँ पुग्दा बुझ्दा आन्दोलन छ, आन्दोलनको समाधान भए त्यसपछि आउनु भनेर फर्काइयो। एकछिनमै सकिने कामका लागि कति दिन अस्पताल धाउनुपर्ने हो थाहा भयन ।’
संघीय सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गरी कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा खटिएका नवौँ र आठौँ तहका चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीसहित ५८ जना आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म नियमित सेवा बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
आन्दोलनका कारण अन्य दरबन्दीमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले समेत २ बजेसम्म सेवा नदिँदा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
सुभककालिकाका कमल चौलागाई ले बिहानै बिरामी लिएर अस्पताल पुगे पनि उपचार सेवा सहज रूपमा नपाएको बताए। ‘उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहोला, तर हाम्रा बिरामी यहाँ छटपटाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बिहान ७ बजेदेखि उपचारका लागि हारगुहार गर्दा पनि सेवा पाइएन।’
आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भने साउनदेखि प्रोत्साहन भत्ता नपाएको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक डा विशाल कार्कीले भत्ता नपाएसम्म काममा नफर्कने अडान राखेका छन्।
‘साउनदेखि हामीले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनौँ। त्यो भत्ता नपाएसम्म हामी काममा फर्किँदैनौँ,’ उनले भने। उनले आकस्मिक तथा अत्यावश्यक सेवा भने प्रभावित नभएको दाबी गरेका छन्।
तर सरकारले अझ सुनाई नगरे आकस्मिक तथा अत्यावश्यक सेवा ठप्प हुने चेतावनी दिए ।
किन रोकियो भत्ता
प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने निर्णय नगरेको अहिले नगरेको सरकार प्रभकता माननिय मन्त्रि कल्याणी खड्काको भनाइ छ। खड्काका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदानबाट प्रदेश सरकारले सिर्जना गरेको प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्दा बेरुजु देखिएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका डा। शंकरप्रसाद रिजालका अनुसार संघीय सरकारले छात्रवृत्ति करारका स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा व्यवस्थापनका लागि वार्षिक करिब १८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विगतमा नियमित खर्च कटाएर बाँकी रकमबाट प्रदेश सरकारले सिर्जना गरेको प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्ने गरिएको थियो।
तर, चालु आर्थिक वर्षमा संघीय अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले सिर्जना गरेको दायित्व प्रदेश सरकारकै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र संघीय ससर्त अनुदानबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेपछि समस्या आएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
कर्णालीका १० वटै जिल्लामा खटिएका छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन भत्तामा मासिक करिब ५८ देखि ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्षिक रूपमा करिब ८ देखि १० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रोत्साहन भत्ता नपाउने भन्ने कुरा कतै पनि छैन,’ डा। रिजालले भने, ‘सरकारले यसअघि गरेको निर्णय हटाएको छैन। अहिले प्रदेशकै स्रोतबाट बजेट सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि रोकिएको भत्ता भुक्तानी हुन्छ।’
आन्दोलन रोक्न मन्त्रालयको चेतावनी
स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनप्रति सामाजिक विकास मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले अत्यावश्यक तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गरी सम्झौताको शर्तविपरीत आन्दोलनमा संलग्न हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रालयले कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित रहने स्वास्थ्यकर्मीको गयल कट्टी गरी विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। स्थायी चिकित्सक तथा कर्मचारी आन्दोलनमा संलग्न भएको पाइएमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सरकारले भत्ता भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताइरहेको छ भने चिकित्सकहरू भत्ता नपाएसम्म काममा नफर्कने अडानमा छन्। दुई पक्षबीचको विवादको प्रत्यक्ष असर भने उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीमा परेको छ।
