कर्णालीमा सरकारलाई विश्वासको मत : विकास, सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा जोड, प्रतिपक्षबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सुशासन, विकास र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सरकारको मुख्य प्राथमिकता बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत मागेका छन्। बुधबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका वास्तविक प्रतिपक्ष कुनै राजनीतिक दल नभई गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पछौटेपन, भौगोलिक विकटता र विकासमा रहेको असमानता भएको बताए। उनले यी चुनौतीविरुद्ध सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखे।
‘हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको गरिबी हो,’ विश्वासको मत माग्दै उनले भने, ‘त्यो सिद्धान्तअनुरूप हामीले काम गर्नुपर्नेछ। बजेट कार्यान्वयनको गतिलाई सुधार ल्याउने मेरो प्रयास रहनेछ।’
उनले प्रदेशसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै कागजमा सीमित कार्यक्रमलाई जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने परिणाममा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा तीव्रता दिने उनको भनाइ छ।
पूँजीगत बजेटको खर्च बढाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने, आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्ने तथा सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सडक, विद्युत् र सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा परिणाममुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा भए पनि कर्णालीको विकास र समृद्धि साझा लक्ष्य भएकाले दलगत मतभिन्नतालाई विकासको बाधक बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
‘सरकारका राम्रा काममा प्रतिपक्षको रचनात्मक सहयोग र सरकारका कमजोरीमा प्रतिपक्षको खबरदारीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक र आवश्यक पक्षका रूपमा लिनेछु,’ उनले भने।
विश्वासको मतलाई उनले सरकार गठनको अंकगणित मात्र नभई कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि साझा जिम्मेवारी सुरु गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। साथै, बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्का घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा संघ तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै प्राप्त हुने विश्वासलाई सरकार सञ्चालनको आधार मात्र नभई कर्णालीको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि जनादेशका रूपमा ग्रहण गर्ने बताए।
जीवनबहादुरको सरकारमाथि कडा कटाक्ष
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २३ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको विषयलाई लिएर उनले व्यङ्ग्य गर्दै नयाँ मुख्यमन्त्रीले ‘इतिहासमै पहिलो रेकर्ड’ बनाएको टिप्पणी गरे। एक जना पनि मन्त्री नियुक्त नगरी विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनु सरकार सञ्चालनको कमजोरी भएको उनको संकेत थियो।
प्रदेशसभा सरकारका कारण अनिर्णयको अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउँदै शाहीले संसद् सञ्चालनमा समेत असंगत व्यवहार देखिएको बताए। सरकारलाई आवश्यक पर्दा शनिबारसमेत प्रदेशसभा चलाउने र आवश्यक नपर्दा संसद् नचलाउने प्रवृत्तिले प्रदेशसभाकै गरिमा कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।
‘यतिसम्म नालायक प्रदेशसभा कहिल्यै देखेको थिएन, मेरो दुई कार्यकालमा,’ उनले छलफलका क्रममा टिप्पणी गरे।
शाहीले प्रदेशसभालाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउन नसकिएको विषयलाई सरकारसँग जोड्दै समग्र संसदीय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। साथै, पछिल्लो चरणमा भएको सत्ता साझेदारी र भागबन्डासम्बन्धी सहमतिमा समेत उनले असन्तुष्टि जनाए।
कँडेलको जोड : बजेट कार्यान्वयन सरकारको मुख्य चुनौती
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनौती प्रदेशसभाबाट पारित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै कँडेलले बजेट सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
कँडेलले सत्ता साझेदार दलबीच भएको सहमतिको विषयमा समेत स्पष्ट पार्दै विकास निर्माणका योजनामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै अघि बढाउने सहमतिमाथि प्रश्न उठाएपछि कँडेलले त्यसको प्रतिरक्षा गरे। उनले यस्तो व्यवस्था कांग्रेसबाटै सुरु भएको दाबी गर्दै अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।
कँडेलका अनुसार ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्दा नेतानिकट व्यक्ति, नातेदार तथा पहुँचवालाको प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले त्यसभन्दा माथिका योजना प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाउनु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो।
यसअघि एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको धारणा पनि अहिले परिवर्तन भएको कँडेलले संकेत गरे।
विकासमा सहकार्य कि सत्ता अंकगणित
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलले कर्णाली सरकारको आगामी कार्यदिशासँगै सत्ता साझेदारी, बजेट कार्यान्वयन, संसद् सञ्चालन र विकास योजनाको प्रक्रियाबारे राजनीतिक दलहरूबीच रहेको मतभिन्नतालाई पनि सतहमा ल्याएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले सहकार्य र साझा विकासको प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले सरकारको कार्यशैली र संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले भने बजेट कार्यान्वयन र विकास योजनामा पारदर्शिता तथा प्रक्रियागत अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
