सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सात वटा पालिकालाई कुल ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विभिन्न नवप्रवर्तनमुखी परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउने, साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलता क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। स्थानीय आवश्यकताअनुसार छनोट गरिएका यी योजनाहरूले प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
निर्णयअनुसार सानीभेरी गाउँपालिकामा डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने शारदा नगरपालिकामा एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्न समान रकम उपलब्ध गराइनेछ।
शिक्षा क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि चौरजहारी नगरपालिकामा डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजनामा ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै, नारायण नगरपालिकामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले व्यवसायिक उद्यम विकास परियोजनाका लागि ५४ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी, नलगाड नगरपालिकामा प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र स्थापना गर्न २२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ र रास्कोट नगरपालिकामा ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमका लागि ४९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले यी योजनामार्फत स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा राखेको छ।
यसैबीच, कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत चलिरहेको सातौं अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
