जुम्लामा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६ सय ४८ जना कर्मचारी १०८ वटा मतदान केन्द्रमा खटाइयो

  ।   ४ फाल्गुन २०८२, सोमबार १९:२३

६ सय ४८ जना कर्मचारी १०८ मतदान केन्द्रमा खटाइएका छन्।

जुम्ला । जुम्लामा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६ सय ४८ जना कर्मचारी १०८ वटा मतदान केन्द्रमा खटाइएका छन्।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय का अनुसार खटिनुपर्ने ६ सय ५४ जनामध्ये सोमबारसम्म ६ सय ४८ जना कर्मचारी मतदान केन्द्रमा पठाइएको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश आनन्दराज पन्त ले जिल्लामा रहेका ११० मतदान केन्द्रमध्ये १०८ केन्द्रमा आज कर्मचारी खटाइएको जानकारी दिनुभयो।

ती केन्द्रहरूमा १०८ जना मतदान अधिकृत, १०८ जना सहायक मतदान अधिकृत, १०८ जना सहयोगी तथा ३ सय २४ जना अन्य कर्मचारी परिचालन भएका छन्। बाँकी दुई अस्थायी मतदान केन्द्रका लागि ६ जना कर्मचारी खटिन बाँकी रहेको बताइएको छ।

कार्यालयका अनुसार कर्मचारी खटनपटन समानुपातिक र पारदर्शी ढंगले गरिएको छ।
यसपटक मतदान केन्द्रमा १ सय १८ जना महिला कर्मचारी खटाइएका छन्, जुन कुल कर्मचारीको १८।२० प्रतिशत हो। तीमध्ये ७ जना मतदान अधिकृत र २६ जना सहायक मतदान अधिकृत रहेका छन्।

यसैबीच, चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयस्थित एक मतदान केन्द्रमा सम्पूर्ण महिला कर्मचारीको टोली खटाइएको छ। उक्त केन्द्रमा मतदान अधिकृत शुसिला पाण्डे र सहयोगी मतदान अधिकृत बिस्मिता अर्यालको नेतृत्वमा महिला कर्मचारीले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

सहायक निर्वाचन अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल्सेना का अनुसार स्थानीय कर्मचारीलाई आफ्नै मतदान केन्द्रभन्दा टाढा खटाइएको छ र दुर्गमता तथा दूरीका आधारमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यसपटक कार्यालय सहयोगीबाहेक सबै स्थायी कर्मचारी निर्वाचनमा खटाइएको जनाइएको छ।

जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले १ हजार ४ सय ९९ कर्मचारी छनोट गरी पठाएकोमा ६ सय ५४ जना कर्मचारी निर्वाचनका लागि परिचालन गरिनेछ।

Next Post

निर्वाचन मर्यादित बनाउन कालीकोट प्रशासनलाई ११ बुँदे युवा मानवअधिकार रक्षकको ध्यानाकर्षण

४ फाल्गुन २०८२, सोमबार १९:२३
कालीकोट । युवा मानवअधिकार रक्षक सञ्जालले आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटमा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ। सञ्जालकी अध्यक्ष निस्ता कार्कीको हस्ताक्षरसहित पेश गरिएको पत्रमा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा […]

सम्बन्धित शीर्षक