सुर्खेत । कर्णालीका १० जिल्लाका युवा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल समितिले सोमबारको जेन–जेड प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा १९ जनाको ज्यान गएको घटनाप्रति गहिरो दुःख र आक्रोश व्यक्त गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन्।
ग्रामीण युवा अभियान (रोयम) नेपालद्वारा गठित मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय अभियान अन्तर्गतको सञ्जालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि सरकारको अन्धाधुन्ध बल प्रयोग लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानमा प्रत्याभूत अधिकारको खुला उल्लंघन भएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, `सुशासन र रोजगारीको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवामाथि गोली प्रहार र दमन गर्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार हो। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका १९ जनाको मृत्युले सम्पूर्ण राष्ट्र शोकाकुल छ।´
यस घटनापछि सरकार चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परेको छ। संयमता गुमाउँदै दमनमा उत्रिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र दोषीमाथि तत्काल कारबाहीको माग विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको छ। नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको कठोर कदमको विरोध गर्दै सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश प्रकट गरिरहेका छन्।
यही घटनापछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी स्वरूप राजीनामा दिएका छन्। आन्दोलन मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको जारी प्रतिबन्ध पनि हटाएको छ। तर प्रदर्शनकारी युवाहरूले भने ‘अस्थायी कदमले आन्दोलन थामिन्न’ भन्दै न्याय, क्षतिपूर्ति र संरचनात्मक सुधारको माग अघि सारेका छन्।
काठमाडौँका माइतीघर, भृकुटीमण्डप, नयाँबानेश्वरदेखि विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी र पोखरा लगायतका शहरमा सोमबारै विरोध प्रदर्शन भएको थियो। प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि अश्रुग्यास र लाठीचार्जसँगै गोली समेत चलाएपछि सर्वसाधारण समेत मारमा परेका थिए।
सञ्जालले सरकारलाई तत्काल स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र पुनर्स्थापना सेवा सुनिश्चित गर्न, मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गर्न तथा आन्दोलनरत युवाका जायज मागलाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ :
`युवा पुस्ता राष्ट्रको भविष्यका आधारस्तम्भ हुन्। उनीहरूको अधिकार, स्वतन्त्रता र सुरक्षामाथि भएको आघात राष्ट्रकै भविष्यमाथिको प्रहार हो।´
