सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक समानताकाे सुनिश्चितता नगर्ने भन्दै ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाले यही चैत्र ७ गते दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पास गरेको थियाे । प्रदेश सरकारले दलित आन्दोलन विच भएको सम्झाैतालाई समेत उपेक्षा गरेको छ । हाल प्रदेश सभावाट पास भएको दलित विधेयकले दलित समुदायको मानव विकास, माैलिक हक, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समानताकाे सुनिश्चितता नगर्ने नेपाल दलित मुक्ति संगठन कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज बसन्त कुमार विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
दलित आन्दोलन र समुदायको माग र आवाजलाई सम्बाेधन गर्ने गरि दलित विधेयक निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीलाई आज संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, कर्णाली प्रदेश, नेपाल दलित मुक्ति संगठन कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज बसन्त कुमार विश्वकर्माकाे नेतृत्वमा ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
५ बुँदे ज्ञापनपत्र
