सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिनुअघि सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भएको छ। नेकपा र नेकपा (एमाले) बीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारका ६ वटा मन्त्रालय तीन–तीनवटा गरी बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको हो।
कर्णालीमा सुरूमा नेकपा एमालेसँग नेकपाले संख्यामा ४/३ को सहमति गरेको थियो। त्यो भनेको एमालेले ४ र नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय पाउने गरि अहिले एमालेले ३ मात्र लिएर नेकपालाई ४ दिन तयार भएको हो ।
सहमतिअनुसार नेकपाले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने भएको छ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले) ले सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने सहमति भएको छ।
दुई दलबीच भएको लिखित सहमतिमा प्रदेश सरकार सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी र सुशासनमुखी बनाउने विषयमा समेत जोड दिइएको छ। प्रशासनिक संरचना सुधार तथा प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि दुवै दलबीच सहमति भएको छ।
सरकार सञ्चालनका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गरी त्यसकै आधारमा सरकारका कामकारबाही अघि बढाउने तथा नयाँ नीति, कार्यक्रम, मनोनयन र नियुक्तिका सम्बन्धमा आपसी सहमति कायम गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
सहमतिमा सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्दै प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
सहमति पत्रमा नेकपाका तर्फबाट दल नेता यामलाल कँडेल र नेकपा (एमाले) का तर्फबाट मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मन्त्रालय बाँडफाँटसहितका विषयमा सहमति जुटेसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुअघि कर्णाली प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरण थप स्पष्ट भएको छ।
