सुर्खेत । प्रदेश मामिला समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा अनुगमन कार्यक्रमको प्रतिवेदन सुझावहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
अनुगमनमा देखिएका कानुनी अल्झनलाई सहज बनाउन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटको खलंगामा गरेको सार्वजनिक सुनवाइमा कानुनी अल्झनले पुनर्निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको गुनासोका आधारमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आइतबार गरियको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत शनिबार समितिको बैठकले गरेका निर्णय कर्णाली प्रदेश सरकारलाई चार बुँदे निर्देशन र छ बुँदे सुझाव दिनेगरि निर्णय गरेको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।
सभापति खड्काका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट क्रमागत रूप दिँदै प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा थप बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नपर्ने बताउनुभयो ।
भू–कम्प लगत्तै उद्धार र राहातका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी टेन्ट, बाटो आदि संरचनाको पुनः निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आय वर्ष २०८१/०८२ का लागि स्थानिय स्तर तथा जिल्ला तहका लागत प्रभाव भएका योजनाहरू छनोट गर्दा स्थानिय आवश्यकता, नतिजा र सशक्तिकरणमा आधारित हुनुपर्ने र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय एकै ठाउँमा रहेको हुँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट त्यसलाई हटाई दुईवटै कार्यालयलाई अलग-अलग स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियाको छिटो अध्ययन पूर्वक प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने बताउनुभयो ।
तेस्तै जाजरकोटमा पुनः निर्माणको लागि आवश्यक सामग्री (सिमेन्ट, बालुवा, डुङ्गा, रड, जस्ता आदि) को सहज उपलब्धताका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य, पहल र सार्वजनिक निर्देशन तथा समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको सभापति खड्काले बताउनुभयो ।
विपद् पूर्वको उद्धार, राहत, पुनः निर्माण र विपद् प्रतिक्रिया लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने र स्थानीयदेखि प्रदेश कार्यान्वयनमा आउने कानुन प्रत्येक वर्ष पहिलो चौमासिकभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
जाजरकोटमा भू–कम्पबाट प्रभावित तथा चिकित्सकीय रूपमा कमजोर गरिएका नागरिकको पुनर्स्थापन र सुरक्षाका लागि आवश्यक कार्य गर्नुका साथै रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि सहुलियत ऋण जस्ता आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आयोजना छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषय नेपाल सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
भू–कम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन र तीन तहका सरकारबीचको समन्वय गरी सरकारको पुंजीगत खर्च बढाउने र ठूला तथा बहुवर्षीय आयोजनाको सशक्त संचालन गर्नु पर्ने र कर्णाली प्रदेशको विभिन्न स्थानको भूगर्भीय अध्ययन र विपद्को पूर्वानुमान गरी जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
