सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० मा जारी गरेको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार परिमार्जित विधयकलाई पेस गर्ने र परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाइने निर्णय भएको छ । सरकारले २९ असोज २०८० मा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागु गरेको छ ।
सो बैठकले प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा विपद्, उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रयोग गरेको हेलिकोप्टरको भाडा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निकासा दिनेगरी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न समयमा दुई लाख ९१ हजार रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत दशौं परशुराम रावतलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
