जुम्ला। पातारासी गाउँपालिकाले लुकिछिपी संकलन गरी बाहिर पठाउन लागिएको करिब तीन क्विन्टल काँचो स्याउ बरामद गरेको छ। गाउँपालिकाको वडा नं.६ स्थित उर्थु प्रहरी चौकीले स्याउ नियन्त्रणमा लिएर पालिकालाई बुझाएको हो।
बरामद स्याउ पातारासी–४ का किसान मक्क बहादुर रोकायाको बगैँचाबाट व्यापारी हरिस प्रसाद देवकोटाले संकलन गरेका थिए। देवकोटाले असारमा पाक्ने भन्दै स्याउ संकलन गरे पनि प्रहरीको जाँचमा भदौमा मात्र पाक्ने काँचो स्याउ भेटिएपछि बरामद गरिएको हो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नविन शाहीका अनुसार २७ कार्टुनमा प्याक गरिएको करिब ३०० किलो स्याउ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले भने, “भदौ १५ अघि स्याउ टिप्न नपाइने जिल्ला निर्णय विपरीत लुकिछिपी संकलन गरी बाहिर पठाउन लागिएकाले नियन्त्रणमा लिइएको हो।”
जिल्ला सभा र सबै आठ पालिकाले भदौ १५ भन्दा अघि स्याउ टिप्न कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। साथै, कुनै वडा वा पालिकाले यस अवधिमा सिफारिस नदिन निर्देशन दिइएको छ। तर, केही किसान र व्यापारीले रातारात काँचो स्याउ टिपेर सुर्खेत, नेपालगन्जलगायतका बजारमा पठाउने क्रम जारी रहेको पाइएको छ।
जुम्लाका पालिकाहरूले अपक्व स्याउको निर्यात रोक्नुको कारण जिल्लाको पहिचान जोगाउनु हो। काँचो फल बाहिर पठाउँदा स्वाद, गुणस्तर र बजार मूल्य दुवैमा नकारात्मक असर पर्छ। २०६४ सालमा जुम्ला अर्गानिक जिल्ला घोषणा भएपछि यहाँको उत्पादनको माग बढेको छ। तर, तत्कालै राम्रो मूल्य पाउने प्रलोभनले हरेक वर्ष काँचो स्याउ बिक्री हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
हाल जुम्लामा करिब ४ हजार २५० हेक्टरमा स्याउ खेती हुन्छ र १९ हजार घरधुरी यसको उत्पादनमा निर्भर छन्। जिल्ला र कालिकोटको सिमानामा रहेको नाग्म प्रहरी चौकीसहित विभिन्न नाकामा बाहिर जाने मालवाहक गाडीमा कडाइ गरिएको छ।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार बरामद स्याउ परीक्षण गर्दा गुलियोपना केवल ९ प्रतिशत मात्र भेटियो, जबकि बजारमा पठाउन न्यूनतम १० प्रतिशत हुनुपर्ने मानक छ।
“१० प्रतिशतभन्दा कम गुलियोपना हुनु भनेको स्याउ अझै काँचो हुनु हो,” अधिकारीले बताए। उनका अनुसार पकिसकेपछि १० प्रतिशतभन्दा बढी गुलियोपना भएमा चाँडै कुहिने सम्भावना पनि रहन्छ। बरामद स्याउलाई अहिले कोठामै एक हप्ता राखेर पुनः परीक्षण गरी मात्र बजार पठाउने सहमति भएको छ।
जिल्लाभर काँचो स्याउको संकलन र निर्यातमा कडाइ भए पनि पातारासी गाउँपालिकाले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको कृषि प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ।
