अपडेट

गाउँको न्यायका लागि लडें, जीवन गुमाएँ, तर साँचो जित गाउँको भयो

  ।   ७ असार २०८२, शनिबार ०८:४०

गाउँको भलोका लागि व्यक्तिगत बलिदानको कथा हो यो। त्यसैको भाव झल्किने गरी, स्मारक वा उपहारमा गाउँको न्यायका लागि लडें, जीवन गुमाएँ, तर साँचो जित गाउँको भयो।

कालिकोट । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका भित्र रहेको पाल्तमहादेव सामुदायिक वनको भू–भाग केही व्यक्तिहरूले सुकुम्बासी आयोगमार्फत आफ्नो नाममा नामसारीमा रहेको जग्गा अदालतले सामुदायिक वनकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ।

खाँडाचक्र नगरपालिका–३ र ४ ताडिका बासिन्दा तथा मान्म बजारका स्थानीयले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको वन मालपोतका कर्मचारीको मिलिमत्तोमा सुकुम्बासी आयोगमार्फत आफ्नो नाममा नामसारी गरेका थिए।

पाल्तमहादेव सामुदायिक वनको भू–भाग केही व्यक्तिहरूले पछिल्लो समय भोक चलन नगरे पनि उनीहरूले बेलाबेला आफूले लिएको भन्दै विवाद गर्दै आएका थिए।

पाल्तमहादेव सामुदायिक वनका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय धनकृष्ण पाण्डेले कानुनी पहल गर्दै जिल्ला अदालत कालिकोटमा मुद्दा दायर गरेको हुन । सो अदालतले सामुदायिक वनकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका खाँडाचक्र नगरपालिका सह–इन्चार्ज भानुप्रभात पाण्डेले भने, “यो सरकारी जग्गा हो। यसलाई व्यक्तिगत बनाउन खोज्नु सरकारी सम्पत्तिमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो।” उनले अझै प्रष्ट्याउँदै भने, “केही सामन्तवादी सोच राख्ने र आफू नै गाउँको मालिक हुँ भन्नेहरूकै प्रयासमा यो वन दर्ता भएको हो। तर ताडिका सचेत नागरिकहरूले भू–भाग फर्काउन खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ। यसमा हामी सबै धन्यवादका पात्र भएका छौं।”

केहि महिनाअघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका अध्यक्ष धनकृष्ण पाण्डे समाजसेवामा निकै सक्रिय थिए। एक स्थानीय बासिन्दाले भावुक हुँदै भने, “दिनमा घाम लाग्छ, रातमा बत्ति बल्छ, तर गाउँ अध्यारो लाग्थ्यो। आज भने पाण्डेले उठाएको मुद्दा जित्दा गाउँ उज्यालो भएको महसुस भएको छ।”

अदालतको यो फैसलाले स्थानीयमा ठूलो उत्साह र आशा जगाएको छ।

Next Post

राउटेका सवाललाई संसदीय निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाईका मुद्धा बनाउन सुझाव

७ असार २०८२, शनिबार ०८:४०
सुर्खेत । जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउँदै आएका राउटे समुदायलाई संसदीय निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाईको मुद्धा बनाउन सरोकारवाला व्यक्तिहरुले सुझाव दिएका छन् । युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग र कर्णाली प्रदेशसभासँगको सहकार्यमा आइतबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘विषयमा संसदीय निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाइका सवाल कार्यशाला कार्यशाला’का सहभागीहरुले यस्तो सझुाव […]

सम्बन्धित शीर्षक