सुर्खेत । सुर्खेतका सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरुले कर्णालीको आवश्यकता र संघीयताको मर्म अनुसार कानुन बनाउन माग गरेका छन् । शुक्रबार युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको संसदीय पत्रकार मामिला समाजले आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेका कानुनहरुको पुनरावलोकन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
‘कानुन प्रदेशको आवश्यकताले बन्ने हो तर कर्णालीमा उद्देश्य अनुसार कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन’ राजनीतिक विश्लेषक एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख सह प्रा।डा। अर्जुनबहादुर अयडीले भने, ‘जबसम्म आवश्यकता अनुसार कानुन बन्दैनन तबसम्म प्रदेशको विकास र समृद्धि हुन सक्दैन ।’ उनले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशको आवश्यकता र संघीयताको मर्म अनुसार कानुन बनाउन प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई सुझाव दिए ।
त्यस्तै एननेस्ट इन्टरनेश्नल नेपालका सदस्य विवेक तिवारले पनि संघीयताको मर्म अनुसार कानुन बनाउन सुझाव दिए । ‘तपाइहरु कानुन बनाउँदा सरोकारवाला निकायसँग कतिको छलफल गर्नुहुन्छ’ उनले भने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई सोधे ‘के समाजको आवश्यकता अनुसार कानुन बनाइ रहनु भएको छ रु उनले कानुन बनाउनका भन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रमका अर्का सहभागी सूर्य शाहीले पनि आफूखुशी कानुन नबनाउन सुझाव दिए । प्रदेशसभाले सरोकारवाला निकायको राय र सुझाव नलिएरै कानुन बनाउन प्रदेशसभाको छोटो समयमै कानुन संशोधन गर्नुपरेको बताए । सरोकारवाला निकायको सुझाव नलिएकै कारण स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन बनाउँदा सरोकारवाला निकायको समेत सुझाव लिन आग्रह प्रदेशसभा सदस्यसँग गरे ।
प्रदेशहरुले आवश्यकताको आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाको आधारमा कानुन बनाइ रहेको भन्दै सहभागी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थी प्रकाश कोइरालाले दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई सोधे ‘जुन उद्देश्यले कानुन बनेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा भएको छ कि छैन, कानुनको बास्तविक उद्देश्य कहिले पूरा हुन्छ ?’ सहभागीका प्रश्नको उत्तर दिँदै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले प्रदेशसभाले प्रदेशको आवश्यकताकै आधारमा कानुन बनाइ रहेको बताए ।
बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने ‘प्रदेशसभाले बनाएका सबै कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन, कतिपय कार्यविधिको अभावले त कतिपय संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा समस्या छ, म प्रदेशसभाले पारित गरेको सबै विधेयकहरुलाई कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।’
संसदको काम कानुन निर्माण गर्ने मात्र भएको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने विषय सरकारसँग निर्भर हुने बताए । छोटो समयमै सरकार परिवर्तनहुँदा पनि कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले भने ‘सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम अनुसार कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्छ, तर छोटो समयमै सरकार परिवर्तन हुनेहुँदा एउटा सरकारले बनाएको ऐन, नियम अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आँट राख्दैन ।’बनेका कानून कार्यान्वयन गर्ने धर्म सरकारको भएको बताउँदै उनले प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरु कार्यान्वयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइँले भने आवश्यकताको आधारमा सरकारले कानुन कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्याृलयका कानुन सचिव विरेन्द्र केसीले भने प्रदेशसभाले बनाएका अधिकाँश कानुनहरु सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको दावी गरे । तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव उत्तम गौतमले भने प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनमध्ये ४३ वटा कानुन मात्रै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए ।
करिव ३ घण्टासम्म सञ्चालन भएको कार्याक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्री, प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाही र प्रदेशसभा सदस्य लगायत करिव एक सय जना सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
